भारत चालू वित्त वर्ष में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, RBI-केन्द्र कर रहे महंगाई पर काबू

August 12, 2022

नई दिल्ली। लगातार बढ़ रही महंगाई (Inflation) के बावजूद भारत (India) चालू वित्त वर्ष (current financial year) में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था (world’s fastest growing economy) होगा। एक वरिष्ठ सूत्र ने बृहस्पतिवार को कहा, सरकार महंगाई को काबू में लाने के लिए आरबीआई (RBI) के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर जो जानकारी मिल रही है, उससे पता चलता है कि खाद्य तेल और कच्चे तेल के दाम नरम हुए हैं। इसके अलावा, मानसून अच्छा रहने का अनुमान है। इन सबको देखते हुए आने वाले समय में महंगाई का दबाव कम हो सकता है।

खुदरा महंगाई लगातार आरबीआई के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। जून में खुदरा मंहगाई की दर 7.01 फीसदी रही है। केंद्रीय बैंक को दो फीसदी घट-बढ़ के साथ महंगाई को चार फीसदी पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। सरकार जुलाई के खुदरा महंगाई के आंकड़े 12 अगस्त को जारी कर सकती हैं।

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मंदी की चपेट में आने की कोई आशंका नहीं
सूत्र ने कहा, भारत के मंदी की चपेट में आने की कोई आशंका नहीं है। हम विकास के स्थिर पथ पर बढ़ रहे हैं। आर्थिक वृद्धि में नरमी का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन एवं ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन रहे हालातों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बेहतर बने रहने की उम्मीद है।

कैड में कमी आने की उम्मीद
बढ़ते व्यापार घाटे और उसकी वजह से चालू खाते के घाटे (कैड) पर पड़ रहे असर पर उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन के दाम में कुछ नरमी आई। उर्वरक के दाम घटे हैं। इन सबको देखते हुए कैड में कमी आने की उम्मीद है। क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सूत्र ने कहा कि इस बारे में सतर्कता बरतने की जरूरत है। हाल में वजीरएक्स मामले से क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन में कई तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आई हैं।

कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पर एक-दो दिन में रिपोर्ट
ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रहा मंत्रियों का समूह एक-दो दिन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक इसी महीने के अंत में या फिर सितंबर में हो सकती है। बैठक में मंत्रियों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया गया था।

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