भारत वैश्विक न्यूनतम कर के लिए ब्योरे को अंतिम रूप देने के करीब: वित्त मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि भारत जी-20 में कराधान प्रस्ताव से संबद्ध विभिन्न पहलुओं को लेकर निष्कर्ष पर पहुंचने के ‘बहुत करीब’ है। सीतारमण ने कहा कि हम ब्योरे को अंतिम रूप देने के करीब हैं। उन्होंने इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकनॉमिक रिलेशंस (इक्रियर) को संबोधित करते हुए बुधवार को यह बात कही।

निर्मला सीतारमण ने इक्रियर के 13वां सालाना अंतरराष्ट्रीय जी-20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कराधान मुद्दे का समाधान एक बेहतर कार्यान्वयन चरण तक पहुंच जाएगा, जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि इस समय, हम कराधान से जुड़े दो-स्तंभ प्रस्ताव की बारीकियों के संदर्भ में पहुंचने के बहुत ही करीब हैं। सीतारमण ने कहा कि हमारी इस बारे में बातचीत हुई है। इसको लेकर हम एक रूपरेखा पर सहमत हुए हैं। हम विवरण को अंतिम रूप देने के चरण में है।

वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक समन्वय जी-20 सदस्यों के विचार पर आयोजित वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए यह उचित समय है कि हम किस पर सहमत हो रहे हैं, इसका विवरण दिया जाए। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिन पर बातचीत चल रही है।

गौरतलब है कि जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की 13 अक्टूबर को वाशिंगटन में बैठक होगी।

उल्लेखनीय है कि दुनिया के कुल 130 देशों ने जुलाई में वैश्विक कर मानदंडों में बदलाव के लिए अपनी सहमति जतायी थी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां भी काम करती हैं, न्यूनतम 15 फीसदी की दर से करों का भुगतान करें। प्रस्तावित कराधान व्यवस्था में दो घटक हैं, जिसमें पहला घटक, बाजार के अधिकार क्षेत्र में लाभ के अतिरिक्त हिस्से के पुन: आवंटन के बारे में है। दूसरे घटक में न्यूनतम कर शामिल है और यह कर नियमों के अधीन है। (एजेंसी, हि.स.)