MP के लिए यूरिया का कोटा 2.50 लाख टन बढ़ाएं

• रेल मंत्री से बुधनी-इंदौर रेल लाइन के लिए जमीन
• अधिग्रहण के लिए मांगे 750 करोड़ रुपए

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) शनिवार दोपहर बाद दिल्ली पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) और रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyel) से मुलाकात की। शिवराज ने तोमर से मध्य प्रदेश को आंवटित यूरिया का कोटा 2.50 लाख टन बढ़ाने का अनुरोध किया। साथ ही, नरवाई जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए इसे काटने और भूसा बनाने की नई तकनीकी की मशीनें उपलब्ध कराने केंद्र की योजना में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को शामिल करने के लिए पत्र दिया। योजना के तहत केंद्र किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान देता है। मुख्यमंत्री (Cheif Minister) ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस साल भी बंपर फसलें होने की उम्मीद है। खरीफ की फसल की बोनी के दौरान किसानों को यूरिया और खाद की कमी ना हो, इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री से मप्र (MP) का कोटा बढ़ाने को लेकर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने मप्र (MP) के लिए 12.50 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित करने की स्वीकृति दी है, लेकिन इसे बढ़ाकर 15 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने मप्र के लिए केंद्र ने डीएपी खाद 11 लाख मीट्रिक टन स्वीकृत कर दिया है। अब किसानों को खाद की कमी नहीं होगी। इसी तरह केंद्र ने चना, मसूर और सरसों के उपार्जन में 25 प्रतिशत अधिक सेंट्रल पूल में लेने को लेकर चर्चा हुई। वेयर हाउस की कमी दूर करने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन क्षमता के अस्थाई कैप बनाने की अनुमति देने का अनुरोध कृषि मंत्री से किया गया है।

चना, मसूर व सरसों 25 प्रतिशत अधिक उपार्जन करे केंद्र
मप्र (MP) में चना, मसूर और सरसों का उपार्जन का काम 15 मार्च से शुरु होना था, लेकिन ओलावृष्टि और बारिश के चलते इसकी तारीख बढ़ाकर 22 मार्च कर दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि तीनों फसलों का उत्पादन 70.14 लाख मीट्रिक टन होगा। ऐसे में सरकार चाहती है कि केंद्र इन फसलों का उपार्जन 25त्न अधिक करें। इसको लेकर मुख्यमंत्री की कृषि मंत्री से चर्चा हुई।

20 लाख टन गेहूं का उठाव करे केंद्र
शिवराज सिंह (Shivraj Singh) ने तोमर से कहा कि मप्र में पिछले साल का सेंट्रल पूल का करीब 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं गोदामों में पड़ा है, जबकि मप्र में गेहूं की बंपर पैदावार हुई है। ऐसे में उपार्जित गेहूं को रखने की समस्या आ सकती है। लिहाजा, केंद्र पुराने गेहूं का उठाव जल्दी किया जाए। इसी तरह वर्ष 2011-12 से अब तक मप्र के राशन के 4 करोड़ रुपए लंबित हैं। यह राशि जल्दी से जल्दी रिलीज करने को लेकर चर्चा हुई।

बुधनी-इंदौर रेल लाइन प्रोजेक्ट स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकत कर बुधनी- इंदौर रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरु की जाएगी। रेल मंत्री से इसके लिए 750 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए देने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि बुधनी मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा कोरोना के कारण बंद खजुराहो-झांसी पैसेंजर, खजुराहो उदयपुर पैसेंजर, खजुराहो-भोपाल महामना एक्सप्रेस और खजुराहो – इंदौर एक्सप्रेस को पुन: चालू कराने पर चर्चा हुई।