‘आयकर राहत का मतलब पूंजीगत व्यय से सरकार का ध्यान हटना नहीं’- निर्मला सीतारमण

2024-25 के संशोधित अनुमानों में 13.18 लाख करोड़ के मुकाबले प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ होने का अनुमान है। प्रभावी पूंजीगत व्यय में मुख्य पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान शामिल हैं। हालांकि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान को बजट में राजस्व व्यय के रूप में शामिल किया जाता है, लेकिन वे राज्यों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर खर्च होते हैं हैं। वित्त मंत्री ने कहा, “मुझे लगता है कि लोगों का यह सोचना कि पूंजीगत व्यय से ध्यान हटाकर उपभोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है, यह सही नहीं है।”

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूंजीगत व्यय बजट बढ़ाया है और साथ ही कर में कटौती के माध्यम से कुछ रियायतें दी हैं, खासकर व्यक्तिगत आयकर, उन लोगों के लिए जो खर्च करना या बचत करना या निवेश करना चाहते हैं। वित्त ने करदाताओं के बारे में सोचने और उन्हें बड़ी कर राहत देने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस बात पर तुरंत सहमत हो गए कि बजट में 12 लाख रुपये तक की कर राहत का प्रस्ताव होना चाहिए। उन्होंने कहा, “आज शायद (यह) ऐसा लग रहा है कि हमने पूंजीगत संपत्ति निर्माण के बजाय उपभोग बढ़ाने पर जोर दिया है, पर पूंजीगत व्यय पर जोर हमेशा से ही हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है।”

सीतारमण ने जोर देकर कहा कि केंद्रीय बजट में आयकर में दी गई छूट और आरबीआई रेपो दर में कटौती से अर्थव्यवस्था में खपत में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। 2025-26 के केंद्रीय बजट में आयकर छूट सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे करदाताओं, खासकर मध्यम वर्ग को काफी राहत मिली है।