घटिया विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे प्रताप, पार्टी ने सीधे कैबिनेट मंत्री दर्जा दे दिया
इंदौर। आखिरकार कल सरकार ने इंदौर के दो और नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर उपकृत कर ही दिया। इनमें युवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए डॉ. निशांत खरे को एक तरह से महापौर का टिकट कटने का मुआवजा दिया गया है तो प्रताप करोसिया जो लगातार विधानसभा टिकट की मांग कर रहे थे, उन्हें टिकट की दौड़ से बाहर कर दिया है। इसके पहले गोलू शुक्ला को भी राज्यमंत्री का दर्जा देकर आईडीए में उपाध्यक्ष बना दिया गया था। पार्टी एक विशेष रणनीति के तहत अभी से ही उन नेताओं को उपकृत करने में लगी है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।
डॉ. निशांत खरे कोरोना काल के दौरान सुर्खियों में आए थे, जब संघ की ओर से उन्हें कोरोना की कोर कमेटी में भेजा गया था। हालांकि इस दौरान उनका भाजपा के नेताओं में विरोध हुआ। चूंकि वे संघ की ओर से आए थे, इसलिए सार्वजनिक तौर पर कोई विरोध नहीं कर सका। उसके बाद से ही वे लगातार भाजपा के आयोजनों में सक्रिय रहे। पिछले साल जब महापौर के टिकट को लेकर शहर में दावेदारी जताई जा रही थी तो उनका नाम भी प्रमुखता से उछला और भोपाल से उनका नाम तय कर दिया। तब इंदौर के प्रमुख नेताओं ने भोपाल जाकर उनका विरोध किया था और फिर ताबड़तोड़ पार्टी को पुष्यमित्र भार्गव को महापौर का उम्मीदवार बनाना पड़ा था। संघ और सरकार से नजदीकी का फायदा खरे को मिला और उन्हें कल युवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, वहीं प्रताप करोसिया भी लंबे समय से विधानसभा सीट के दावेदार थे। करोसिया घटिया विधानसभा सीट पर लगातार सक्रिय थे, लेकिन उन्हें कल सीधे कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर टिकट की दौड़ से बाहर कर दिया। इसी तरह गोलू का नाम भी आईडीए में शामिल कर फिलहाल उन्हें 1 नंबर से दूर तो कर ही दिया है, लेकिन वे भी अभी लगातार टिकट की दौड़ में बने हुए हैं। इन नियुक्तियों को डेमेज कंट्रोल से जोड़क़र भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों संघ और संगठन के बड़े नेताओं के दौरे के बाद की जा रही राजनीतिक नियुक्तियों से अभी से ही पार्टी गुटीय संतुलन बनाने में लगी है।
