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    इन्दौर में 5रु. मिलेंगे बुजुर्ग आयुष्मान कार्ड बनाने पर

  • November 21, 2024

    • आशा कार्यकर्ताओं की निराशा मिटाने के लिए कलेक्टर ने लिया फैसला
    • 2 लाख 90 हजार बनाना है…बने केवल 18 हजार

    इन्दौर। 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के लिए बनी आयुष्मान योजना का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर आशा कार्यकर्ताओं की निराशा मिटाने के लिए उन्हें प्रति आयुष्मान कार्ड पर पांच रुपए के भुगतान का निर्णय लिया है। घर-घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ शिविर के आयोजन भी झोन स्तर पर किए जाएंगे।

    70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना का पात्र बनाने के लिए प्रशासन एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद 2 लाख 90 हजार के लक्ष्य से पिछडऩे के कारण इंदौर जिला नीचे के पायदान पर नजर आ रहा है। अब तक सिर्फ 18 हजार के ही आयुष्मान कार्ड बनाए जा सके हैं। दस्तावेजों के साथ-साथ बुजुर्गों के घर से न निकलने के कारण कई तरह की परेशानियां आयुष्मान कार्ड बनाने में सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने घोषणा की है कि आशा कार्यकर्ताओं को प्रति आयुष्मान कार्ड बनाने पर पांच रुपए का भुगतान किया जाएगा। रेसीडेंसी कोठी में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि लक्ष्य बनाकर प्रतिदिन कार्ड बनाने का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है, वहीं 22 झोन पर कैम्प लगाकर मुहिम स्तर पर काम किया जा रहा है। लम्बे समय से सीएससी संचालकों द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर मनमाने शुल्क वसूली के प्रकरण भी सामने आ रहे हैं, जिस पर सख्ती करते हुए लाइसेंस निरस्ती व एफआईआर कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

    उम्र का पैमाना कैसे तय हो
    लम्बे समय से जनसुनवाई व अन्य माध्यमों से कलेक्टर के समक्ष उम्र के दस्तावेज के प्रमाणीकरण के मामले पहुंच रहे हैं, जिस पर अब भी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। ज्ञात हो कि कई बुजुर्गों के आधारकार्ड में उम्र कम लिखे होने के कारण आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं या वे इस योजना के लाभार्थी की लिस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने यूआईडी को दिशा निर्देश के लिए पत्र लिखा है।

    बुजुर्गो के लिए रहेगी विशेष व्यवस्था
    समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी सम्मिलित हुए। कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कैम्प स्थलों पर वृद्धजनों के लिए बैठक व्यवस्था के साथ पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं, वहीं सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे परिसरों का चिन्हांकन किया जाए, जिन पर कोई असुविधा का सामना न करना पड़े।

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