भोपाल। नए कृषि कानून को लेकर एक तरफ देशभर में हंगामा मचा हुआ है। पिछले कई दिनों से किसान दिल्ली में डटे हुए है और कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सभी विपक्षी दल भी किसानों का समर्थन कर रहे है। इस बीच मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कानून को किसान हितैषी बताते हुए प्रदेश के होशंगाबाद जिले का एक उदाहरण दिया है। उन्होंने ट्वीट कर नए कृषि कानून से होशंगाबाद के किसानों को मिले न्याय पर खुशी जाहिर करते हुए कृषि कानून को अन्नदाता के हितों की रक्षा का नया ध्येय बताया है। सीएम शिवराज ने शनिवार सुबह लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट कर कृषि कानून को लेकर कहा है कि अन्नदाता के हितों की रक्षा ही नये कृषि कानून का ध्येय है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि होशंगाबाद के किसानों को इस कानून के कारण 24 घंटे के भीतर न्याय मिला है। दिल्ली की कंपनी फॉर्चून राइस लि. ने होशंगाबाद के किसान बंधुओं से बाजार के उच्च मूल्य पर धान खरीदी का 3 जून को अनुबंध किया था और लगातार खरीदी भी की जा रही थी। परंतु धान की कीमत 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल होने पर कंपनी ने खरीदी बंद कर किसानों से संपर्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया।
आगे अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने उक्त प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की। न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी पिपरिया ने समन जारी कर फॉर्चून राइस लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि को 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सीएम शिवराज ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि एसडीएम कोर्ट द्वारा जारी समन पर कंपनी के डायरेक्टर श्री अजय भलोटिया हाजिर हुए और उन्होंने कॉन्शुलेशन बोर्ड के समक्ष 9 दिसंबर के उच्चतम दर पर धान क्रय करना स्वीकार किया। मुझे प्रसन्नता है कि भौखेड़ी के कृषक पुष्पराज और ब्रजेश पटेल के साथ अनेक किसान बंधुओं को न्याय मिला।
भोपाल। नए कृषि कानून को लेकर एक तरफ देशभर में हंगामा मचा हुआ है। पिछले कई दिनों से किसान दिल्ली में डटे हुए है और कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सभी विपक्षी दल भी किसानों का समर्थन कर रहे है। इस बीच मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कानून को किसान हितैषी बताते हुए प्रदेश के होशंगाबाद जिले का एक उदाहरण दिया है। उन्होंने ट्वीट कर नए कृषि कानून से होशंगाबाद के किसानों को मिले न्याय पर खुशी जाहिर करते हुए कृषि कानून को अन्नदाता के हितों की रक्षा का नया ध्येय बताया है। 
