इंदौर (Indore)। शहर की अधिकांश व्यवसायिक बिल्डिंगों के बेसमेंट में तमाम गतिविधियां चल रही है, जिसके कारण पार्किंग की समस्या बढ़ गई। निगम ने एक हजार से अधिक बिल्डिंगों की सूची तैयार की है। हालांकि उस पर भी सवाल उठे, क्योंकि इससे कई गुना अधिक बिल्डिंगों में बेसमेंट का दुरुपयोग किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर निगम ने झोनवार सूची तैयार की है। मगर अभी शुरुआत में एमजी रोड सहित घने बाजारों के ही बेसमेंट में हुए अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा, जहां पर सबसे अधिक यातायात अस्त-व्यस्त रहता है और सडक़ों पर गाडिय़ां खड़ी रहती है। निगमायुक्त ने भी भवन अनुज्ञा शाखा की समीक्षा की, जिसमें निर्देश दिए कि जो नए अवैध निर्माण हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाए।
पिछले दिनों भी प्रशासन ने कुछ व्यवसायिक बिल्डिंगों के बेसमेंट में चल रही कोचिंग क्लास और अन्य गतिविधियों को बंद करवाया था और उसके बाद नगर निगम ने भी नोटिस जारी किए। नतीजतन नगर निगम ने ऐसी एक हजार बिल्डिंगें चिन्हित कीं, जिनमें से 90 फीसदी के बेसमेंट में पार्किंग की जगह पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। हालांकि यह आंकड़ा 3 से 4 गुना अधिक है, क्योंकि जितने भी नक्शे निगम ने व्यवसायिक इमारतों के मंजूर किए हैं, उनमें से 90 फीसदी में ये समस्या है। कल महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए स्वीकार किया कि अधिकांश बिल्डिंगों में पार्किंग स्थल का दुरुपयोग हुआ है और अब प्रमुख चौराहों, बाजारों और व्यस्त मार्गों पर पहले यह मुहिम शुरू की जाएगी और उनके बेसमेंट पार्किंग के लिए खाली कराएंगे। वहीं आयुक्त शिवम वर्मा ने भी स्मार्ट सिटी ऑफिस में विभिन्न विभागों की बैठक ली, जिसमें भवन अनुज्ञा शाखा भी शामिल रहा। आयुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन की भी समीक्षा की और प्रमुख बाजारों, उद्यान, डिवाइडर, फुटपाथ, बैकलेन से लेकर कॉलोनी के अंदरुनी क्षेत्रों में पर्याप्त सफाई करने के साथ ही झोनवार भवन अनुमति के प्रकरणों के संबंध में कहा कि लम्बित प्रकरणों का निराकरण तो किया ही जाए, साथ ही व्यवसायिक बिल्डिंगों के बेसमेंट भी खाली कराएं और कोचिंग क्लाससहित अन्य गतिविधियों का सर्वे कर ऐसे स्थानों को चिन्हित भी किया जाए। निगम का कहना है कि पहले एमजी रोड सहित प्रमुख बाजारों से बेसमेंट में हुए अवैध निर्माणों को तोडऩे और उन्हें पार्किंग के लिए काली करवाने की शुरुआत की जाएगी।
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