70 फीसदी तक अवैध निर्माण कंट्रोल एरिया में मिलने की संभावना, आयुक्त ने संभाली कमान, नोटिस होने लगे जारी

ऑपरेशन बायपास… निर्माणों को चिह्नित कर रहा निगम
इंदौर। 20 साल पहले मिली बायपास (Bypass) की सौगात को इंदौरी जमीनी जादूगरों ने बर्बाद करके रख दिया है। कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने बायपास के कंट्रोल एरिया को बचाने की मुहिम शुरू की, जिसके चलते शासन को भी कंट्रोल एरिया को लेकर प्रस्ताव भेजा जा रहा है। वहीं नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण चिन्हित कराए जा रहे हैं। निगमायुक्त प्रतिभा पाल (Municipal Commissioner Pratibha Pal) ने ऑपरेशन बायपास (Operation Bypass) का जिम्मा संभाला और कल उन्होंने बायपास का दौरा भी किया। निगम तीन तरह के निर्माणों को बायपास के 45 मीटर के कंट्रोल एरिया में चिन्हित कर रहा है। नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 22 अभिन्यासों को निरस्त करने के साथ निगम ने भी इनके आधार पर जारी बिल्डिंग परमिशन को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अग्निबाण ने बायपास (Bypass)  की बर्बादी को लगातार प्रमुखता से उजागर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों तरफ 45-45 मीटर के कंट्रोल एरिया में दी जाने वाली अनुमति के आदेश को भी पलटवाया। मगर इसकी जगह जो मान्य गतिविधियां दी गई उनका भी दुरुपयोग शुरू हो गया। बैंक, एटीएम, पेट्रोल पम्प, सर्विस सेन्टर के नाम पर व्यवसायिक निर्माण की अनुमतियां जमीन मालिकों ने ले ली। नगर निगम अब तीन तरह से अवैध निर्माणों को चिन्हित कर रहा है। एक तो जो नगर तथा ग्राम निवेश अभिन्यास मंजूर किए उनकी बिल्डिंग परमिशन निरस्त होगी। वहीं कई लोगों ने नगर तथा ग्राम निवेश से तो परमिशन ली, मगर नगर निगम से अनुमति हासिल नहीं की और तीसरे वे निर्माण, जिन्होंने दोनों ही विभागों से अनुमति लिए बिना मौके पर अवैध निर्माण (Illegal Construction)  कर लिया है। कल शाम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बायपास का दौरा किया। उनके साथ अपर आयुक्त संदीप सोनी, क्षेत्रीय भवन अधिकारी व निरीक्षक भी मौजूद रहे। निगम का कहना है कि लगभग 70 फीसदी मौके पर निर्माण अवैध ही नजर आ रहे हैं। सर्वे के साथ-साथ ऐसे अवैध निर्माणों को नोटिस देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कुछ समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंहचौहान के सामने इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें बायपास (Bypass)  की सर्विस रोड को चौड़ा करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया और कलेक्टर की सख्ती के चलते ही 45 मीटर के कंट्रोल एरिया को बचाने के लिए अभी ऑपरेशन बायपास (Operation Bypass)  निगम ने शुरू किया है। कलेक्टर का कहना है कि कंट्रोल एरिया में अगर निर्माण हो जाते हैं तो सर्विस रोड को चौड़ा कैसे किया जाएगा..? निगम द्वारा अधिनियम 1956 और भूमि विकास नियम 2012 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित भवन अधिकारी व निरीक्षकों को सर्वे के बाद नोटिस जारी करने के निर्देश भी आयुक्त ने दिए हैं।

60 फीट चौड़ा होगा बड़ा गणपति से कृष्णपुरा पुल रोड
आज सुबह निगमायुक्त प्रतिभा पाल (Municipal Commissioner Pratibha Pal) ने बड़ा गणपति से कृष्णपुरा पुल तक के रोड चौड़ीकरण के संबंध में दौरा किया। उनके साथ स्मार्ट सिटी सीईओ ऋषभ गुप्ता, अधीक्षण यंत्री डीआर लोधी, सुनिल गुप्ता, भवन अधिकारी विवेश जैन और झोनल अधिकारी जीडी सुतार मौजूद रहे। शहर का यह महत्वपूर्ण एमजी रोड 60 फीट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। सुबह दौरे के दौरान निगमायुक्त ने रहवासियों-व्यापारियों से चर्चा भी की जो रोड चौड़ीकरण के लिए सहमत भी नजर आए। आयुक्त ने अधिकारियों को आज ही फिर से निशान लगाने के निर्देश भी दिए और क्षेत्र के धर्मस्थलों की जानकारी भी प्रस्तुत करने को कहा। उल्लेखनीय है कि बड़ा गणपति से कृष्णपुरा पुल तक अगर रोड 60 फीट चौड़ा हो जाता है तो यातायात की दृष्टि से जनता को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी यह पूरा हिस्सा अत्यंत घने यातायात का दबाव झेल रहा है।