भोपाल। प्रदेश सरकार द्वारा मंडी टैक्स को तीन महीने के लिए डेढ़ रुपए से घटाकर 50 पैसे कर दिया है। व्यापारियों को तीन महीने टैक्स छूट देने पर आपत्ति है। इसका वे विरोध करने लगे हैं। व्यापारी महासंघ का कहना है कि छह अक्टूबर को मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान छह महीने तक छूट देने और इसके बाद समीक्षा करने की बात कही गई थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उसमें समीक्षा की अवधि तीन माह तक दी गई है। विरोध के बाद भी यदि सरकार ने अवधि नहीं बढ़ाई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। मंडियों में अनाज की खरीदी बंद कर देंगे औरे बाहर खरीदेंगे। टैक्स घटाने की मांग को लेकर 24 सितंबर से पांच अक्टूबर तक प्रदेश की लगभग 272 के सभी अनाज व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। इसके चलते मंडियों में अनाज नहीं खरीदा गया था। छह अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने व्यापारियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और टैक्स घटाने का आश्वासन दिया था। शिवराज सरकार ने 14 नवंबर से आगामी तीन माह के लिए टैक्स घटाकर 50 पैसे करने की छूट भी दे दी। इसके बाद तीन माह बाद छूट के परिणामों का अध्ययन करने के बाद सुविधा को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इस अवधि के चलते व्यापारियों को डर है कि सरकार तीन माह बाद फिर से डेढ़ रुपये टैक्स ही वसूलने न लगे। इसके चलते प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाने की रणनीति बनने लगी है। वे मंडियों से बाहर ही अनाज खरीदने की बात कह रहे हैं।
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