इंदौर। राजस्व अभियान के तहत रैकिंग में पिछडऩे के कलेक्टर ने सभी एसडीएम को सात दिन का वेतन काटने की सजा सुनाई तो वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अधीनस्थों पर डंडा चला दिया। तहसीलदार व नायब तहसीलदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सात दिन में जवाब देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सीमांकन, बंटांकन, नामांतरण के साथ-साथ राजस्व की वसूली में पिछड़ रहे इंदौर जिले की स्थिति को देखते हुए रविवार को आयोजित की गई आरओ बैठक में कलेक्टर का डंडा उच्च अधिकारियों पर चला। सात दिन के वेतन काटने के निर्देश जारी हुए, जिसके बाद अचानक ही सभी एसडीएमओं में काम को लेकर तेजी आ गई।
कलेक्टर से पड़ी डांट को अपने अधीनस्थों पर निकालते हुए सभी एसडीएम ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को नोटिस थमा दिए हैं, वहीं तहसीलदारों ने भी पटवारियों पर इसका गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। राऊ क्षेत्र के एसडीएम राकेश परमार ने तहसीलदार नारायण नंदेड़ा व नायब तहसीलदार धीरेश सोनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। उन्होंने उसमें उल्लेख किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश और बार-बार समय सीमा को लेकर अवगत कराने के बावजूद भी राजस्व अभियान, बंटांकन, सीमांकन, नक्शा तरमीम, भू्मि आवंटन, मुख्यमंत्री भू अधिकार एवं रिकार्ड सुधार के प्रतिवेदन के निराकरण समय सीमा में नहीं किए जा रहे हैं। वे सात दिन में उपस्थित होकर जवाब दें।
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