मंडियों में सरसों या गेहूं की फसल भीगी तो अधिकारी सजा के पात्र होंगे – हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Haryana CM Naib Singh Saini) ने कहा कि मंडियों में सरसों या गेहूं की फसल भीगी (If Mustard or Wheat Crops get wet in the Mandis) तो अधिकारी सजा के पात्र होंगे (Officers will be worthy of Punishment) । मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल को अनदेखी और बारिश से बचाया जाए। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर मंडियों में सरसों या गेहूं भीगा तो जिम्मेदार अधिकारियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी।

हाल ही में मुख्यमंत्री ने नाथूसरी चौपटा, सिरसा और नारनौंद की अनाज मंडियों का जायजा लिया और भीगी हुई फसल के मामले में अधिकारियों की आलोचना की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि मौसम चाहे जो भी हो, मंडी में हर किसान की फसल सुरक्षित रहे। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद मंडी में अपनी उपज लाने वाला किसान सरकार और प्रशासन पर भरोसा करता है, सीएम सैनी ने कहा। फसल भीगने से न केवल नुकसान होता है, बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है। ऐसे में दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को समय रहते कड़ी कार्रवाई जरूर मिलेगी।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि मंडियों में उपज को सुरक्षित रखने के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की जरूरत है। मौसम के पूर्वानुमान को बारीकी से देखते हुए फसल को बचाने और ढकने के लिए पहले से योजना बना लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सक्रियता देखने को मिली है। विभाग के कर्मियों ने कहा है कि सभी मंडियों में पर्याप्त स्टाफ, शेड और तिरपाल की व्यवस्था होगी, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री की यह सख्त नीति किसानों के लिए थोड़ी राहत देने वाली है। सिरसा के किसान रणधीर सिंह ने कहा, “पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी बात सुन रहा है। हमारी फसल सुरक्षित रहेगी तो हम चैन से रह सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा उठाए गए साहसिक और संवेदनशील कदम से प्रशासन अपनी जवाबदेही के साथ-साथ किसानों के अधिकारों की रक्षा को भी समझता है। अगर यह सख्ती और तत्परता बनी रही तो आने वाले दशकों में किसानों को मंडी से जुड़े नुकसान से काफी राहत मिल सकती है।