मंहगाई राहत न मिलने से पेंशनर्स में भारी आक्रोश

• सेवानिवृत अधिकारी, कर्मचारी पेंशनर महासंघ करेगा आंदोलन

भोपाल। मप्र के 4 लाख 75 हजार पेंशनर्स को कर्मचारियों की भांति मंहगाई राहत न मिलने से पेंशनर्स में भारी आक्रोश है। सेवानिवृत अधिकारी, कर्मचारी पेंशनर महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद सिद्दीकी, प्रदेश महामंत्री स्वामी प्रसाद शर्मा व प्रदेश कोषाध्यक्ष अशोक शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महगाई भत्ता दिया जा रहा है जबकि पेंशनर्स को मात्र 22 प्रतिशत मंहगाई राहत ही प्रदान की जा रही है जो पेंशनर्स के साथ घोर अन्याय है। मप्र सरकार राज्य पुनर्गठन की धारा 49 का हवाला देकर छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति की आड़ में मप्र के पेंशनर्स का उत्पीडऩ कर रही है।

हाल ही में 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की भांति छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 6 प्रतिशत मंहगाई राहत बढ़ा कर 28 प्रतिशत करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मध्यप्रदेश सरकार से सहमति प्राप्त नहीं की फिर मध्यप्रदेश सरकार क्यों सहमति का बहाना बना रही है। अध्यक्ष मप्र राज्य कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पेंशनर्स को मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के समान मंहगाई राहत स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। पेंशनर महासंघ मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य कर्मचारियों के समान पेंशनर्स को 38 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान करने सम्बन्धी आदेश शीघ्र प्रदान किये जाएं। अन्यथा 11 अक्टूबर को पेंशनर्स द्वारा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा।