बजट में शिवराज, राजनाथ और अमित शाह के मंत्रालय को कितना पैसा मिला?

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट-2024 पेश कर दिया है. ये बजट 48 लाख 20 हजार करोड़ का है. इस बजट में हर मंत्रालय के लिए अलग अलग फंड की व्यवस्था की है. बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है. केंद्र ने राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry of Rajnath Singh) को 4 लाख 54 हजार 773 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ministry of rural development) को बजट में 2 लाख 65 हजार 808 करोड़ आवंटित किया गया है. शिवराज सिंह चौहान इस वक्त देश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं. अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो 1 लाख 51 हजार 151 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. इस मंत्रालय का भी जिम्मा शिवराज सिंह चौहान के हाथों में है.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में किसानों को दीर्घकालिक लाभ देने तथा देश की कृषि को टेक्नॉलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं. सरकार ने देशभर के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता तथा अनुकूलनीयता है. फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत बनाना हमारा संकल्प है. खेती के विविधीकरण तथा जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं. जिसके अंतर्गत कृषि की 32 तथा बागवानी फसलों की 109 नई किस्में जारी की जाएंगी.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट में दलहन तथा तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता हेतु रोडमैप तैयार किया गया है. 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण के साथ ही 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. इसके अलावा FPO, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देंगे. इसके बाद नंबर आता है गृह मंत्रालय का. केंद्रीय बजट में अमित शाह के मंत्रालय होम मिनिस्ट्री को 1 लाख 50 हजार 983 करोड़ रुपये दिया गया है. इस बजट 2024 में शिक्षा मंत्रालय को 1 लाख 25 हजार 638 करोड़ रुपये दिये गये हैं.

संचार और सूचना तकनीक मंत्रालय को 1 करोड़ 16 लाख 342 रुपये आवंटित किये गये हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो इस मंत्रालय के खाते में 89 हजार 287 करोड़ रुपये दिया गया है. ऊर्जा मंत्रालय को 68 हजार 769 करोड़ रुपये दिये गये हैं. सामाजिक कल्याण मंत्रालय को 56 हजार 501 करोड़ रुपये दिया गया है. कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय को 47 हजार 559 करोड़ रुपये दिया गया है. बता दें कि इस बार भारत का कुल बजट 48 लाख 20 हजार 512 करोड़ रुपये हैं. पीएम मोदी ने कहा है कि ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है. ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है. अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोड्क्शन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं. इससे छोटे किसानों को सब्ज़ियों-फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं. गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है. पीएम ने कहा कि ये बजट जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा. इसके अलावा ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा.