इंदौर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी के मुद्दों को लेकर सरकार ने ढेरों योजनाएं बनाईं और उससे गरीबों को कितना लाभ मिला, इसका ऑनलाइन सर्वे भी कराया, लेकिन अब उसकी विश्वसनीयता जांचने के लिए केन्द्र सरकार का सात सदस्यीय दल इंदौर पहुंचा है, जो सर्वे में शामिल 135 परिवारों की हकीकत जानेगा।
सरकार द्वारा चलाई गई सभी सरकारी योजनाओं में गरीबों को कितना लाभ पहुंचाया, इसका रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट का 7 सदस्यीय दल सर्वे के लिए इंदौर पहुंचा है। देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी, आर्थिक एवं सांख्यिकी परिप्रेक्ष्य का सर्वे करने इंदौर पहुंची टीम कल से उन 135 परिवार के घर पहुंच रही है, जिनका डाटा सर्वे के माध्यम से एकत्रित किया गया था।
सर्वे के बाद आम जनता तक सरकार की योजनाओं का कितना प्रतिशत लाभ पहुंचा, अनाज मिला या नहीं, बेसिक सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा किस स्तर की मिल रही है। इसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। ज्ञात हो कि पिछले दो दशकों में किए गए सर्वे में कुछ फर्जी आंकड़े दर्ज करने की शिकायतें आई थीं, जिसके बाद नीति आयोग ने एप के माध्यम से आंकडे एकत्रित करने की मुहिम छेड़ी है। टीम द्वारा स्कूल और हास्पिटल के साथ-साथ प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति की ब्योरा भी तैयार किया जा रहा है।
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