- आयुक्त ने कहा कि गरीबों के आवास बनाना पहली प्राथमिकता
भोपाल। आयुक्त मप्र गृह निर्माण एवं विकास अधो-सरंचना मंडल भरत यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप गरीबों के लिए आवास हमारी पहली प्राथमिकता है। आवश्यकता होने पर और अधिक ईडब्ल्यूएस आवास का निर्माण किया जा सकता है। यादव गृह निर्माण मंडल के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से वर्चुअल एवं समक्ष में चर्चा करते हुए ग्राहकों की माँग और आवश्यकतानुसार ईडब्ल्यूएस आवास के नक्शे में परिवर्तन करने के निर्देश भी दिए।
आयुक्त ने निर्देश दिए कि 31 दिसंबर 2022 तक लंबित वसूली पूरी कर लें, इसके बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। हायर परचेज प्रकरणों में वसूली के लिए लंबित बड़ी राशि होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सभी अधिकारी इसे गंभीरता से लें और वसूली की कार्रवाई पूर्ण करें। लीज रेण्ट के प्रकरणों में फ्री होल्ड करने का भी प्रावधान है, जो अपनी सम्पत्ति को फ्री-होल्ड करवाना चाहें, वहाँ फ्री-होल्ड की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यदि लीज रेंट वसूली नहीं होती है, तो लीज निरस्ती की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सम्पत्ति का नामांतरण मंडल की जिम्मेदारी है। नामांतरण प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। आयुक्त ने कहा कि मंडल को ऑनलाइन भुगतान करने में उपभोक्ताओं ने रूचि दिखाई है। जुलाई 22 तक एक लाख 37 हजार 420 लोगों ने ऑन लाइन भुगतान किया है।
