बाल विवाह पर हिमंत सरकार सख्त! अब तक 5 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार, मुसलमानों से जुड़े हैं मामले

डेस्क: असम में मुसलमानों के बीच बाल विवाह एक राज्यव्यापी समस्या बना हुई है. फरवरी 2023 में, भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए. इस अभियान में अब तक 5,348 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 5,842 मामले दर्ज किए गए हैं. बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार के अभियान के दौरान दर्ज किए गए 60 प्रतिशत से अधिक मामले मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से पाए गए हैं.

राज्य पुलिस के सूत्रों ने डीएच को बताया कि गिरफ्तार किए गए अधिकांश व्यक्ति और मामले धुबरी, बारपेटा, दक्षिण सलमारा, कामरूप, मोरीगांव, नागांव, करीमगंज (अब श्रीभूमि का नाम बदलकर), कछार और हैलाकांडी जिलों से हैं, जहां मुसलमान या तो बहुसंख्यक हैं या उनकी संख्या काफी है.पुलिस ने अब तक तीन विशेष अभियानों में बाल विवाह के लिए पतियों, रिश्तेदारों और काजियों (जो अनुष्ठान करते हैं) को गिरफ्तार किया है.

राज्य के डीजीपी जीपी सिंह ने रविवार को कहा कि शनिवार रात (21 दिसंबर) को शुरू किए गए तीसरे चरण तक दर्ज किए गए 95 प्रतिशत मामलों में चार्ज शीट फाइल किए जा चुके हैं. शनिवार रात को 345 मामलों के सिलसिले में कुल 431 लोगों को गिरफ्तार किया गया. सिंह ने कहा कि अभियान शुरू होने के बाद से असम में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है.

पुलिस और राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि शनिवार को अभियान फिर से शुरू किया गया क्योंकि राज्य सरकार ने 2026 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जब असम में अगले विधानसभा चुनाव होने हैं. असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ज्यादातर गिरफ्तारियां मुस्लिम बहुल इलाकों से की गईं क्योंकि समस्या बड़े पैमाने पर थी और इसके कारण मातृ और शिशु मृत्यु दर अधिक थी.

सरमा ने हाल ही में कहा था, “हम अब 13 या 14 साल की लड़की की शादी, मां बनने और प्रसव के दौरान या उसके बाद उसकी मृत्यु की अनुमति नहीं दे सकते. हमारे अभियान के दौरान, हमें ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं.” उन्होंने कहा कि इस अभियान का कोई सांप्रदायिक एजेंडा नहीं था क्योंकि अन्य जिलों में भी गिरफ्तारियां की गई थीं.

सरमा ने कहा “बाल विवाह निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म और समुदाय का हो. यह अच्छी बात है कि राज्य सरकार ने इस समस्या को खत्म करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन यह देखा गया है कि ज़्यादातर गिरफ्तारियां मुस्लिम बहुल इलाकों में की गई हैं. ” उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को विशेष रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. हम इस सामाजिक बुराई को सिर्फ़ परिवार के एकमात्र कमाने वाले को गिरफ्तार करके और उसे सलाखों के पीछे डालकर खत्म नहीं कर सकते. हमें शिक्षा के स्तर, आर्थिक स्थिति और निरंतर जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक उचित योजना बनानी चाहिए ताकि वास्तविक अर्थों में प्रभाव डाला जा सके,”.