हेमंत सोरेन को ममता बनर्जी से मिली बड़ी टेंशन, आमने-सामने झारखंड और बंगाल सरकार

डेस्क: झारखंड (Jharkhand) में जेएमएम (JMM) के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है. हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. इस दौरान पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) मौजूद थीं, लेकिन चंद दिनों के बाद बंगाल और झारखंड सरकार आमने-सामने आ गई हैं. दरअसल, ममता सरकार ने आलू की खेप को रोक दिया है, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन एक्शन में आ गए और उन्होंने तत्काल इसे सुलझाने के निर्देश दिए हैं.

झारखंड सीएमओ ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल बॉर्डर पर आलू के वाहन रोकने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को मामला सुलझाने का निर्देश दिया है. झारखंड की मुख्य सचिव की ओर से मामले में हस्तक्षेप के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने कमेटी बनाकर मामले के जल्द निष्पादन का भरोसा दिया है.’

बंगाल की ओर से बॉर्डर पर आलू खेप रोके जाने की वजह से झारखंड में आलू के दामो में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आलू करीब 500 रुपए क्विंटल महंगा हो गया है. इस मसले को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आलू की बढ़ती कीमतों की वजह से आमजन परेशान है. मुख्यमंत्री इस स्थिति से निपटने के लिए बंगाल सरकार से बातचीत करें. वहीं, पश्चिम बंगाल के आलू व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार दूसरे राज्यों को आलू बेचने पर बैन नहीं हटाती है तो वे हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे.

बंगाल सरकार ने झारखंड, असम और ओडिशा में आलू निर्यात पर रोक लगाई है. पुलिस प्रशासन ने सीमावर्ती थानों पर चौकियां स्थापित कर दी हैं, ताकि आलू से लोड ट्रक इन राज्यों में प्रवेश न कर सकें. बंगाल-ओडिशा सीमा पर बेलदा और दांतन थानों पर पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी है. पुलिस ने ओडिशा जाने वाले सभी वाहनों को रोककर तलाशी ली. चौकियों से आलू से लदे कई वाहनों को वापस लौटा दिया गया.

इस संबंध में राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि देशों के बीच कोई सीमा नहीं है, एक ही देश है. ममता की पुलिस असम, ओडिशा, झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में जो काम कर रही है, वह अवैध. अगर इसे नहीं हटाया गया तो हम जो भी कदम उठा सकते हैं, उठाएंगे. नेशनल हाईवे पर पुलिस की ओर से की गई नाकाबंदी पूरी तरह से अवैध है. वह इस बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और केंद्रीय गृह मंत्री से बात करेंगे. जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी. देश के बीच कोई सीमा नहीं है.