नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Try) की पांच साल पुरानी सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने vodafone-idea और Airtel पर लगाया भारीभरकम जुर्माना लगाया है। इधर जुर्माने को लेकर एयरटेल ने आदेश को चुनौती देने की बात कही है।
इधर एक सूत्र ने गुरुवार को कंपनियों को दिए गए मांग नोटिस से जुड़ी सामग्री को साझा करते हुए कहा कि दूरसंचार विभाग ने जुर्माना देने के लिए दूरसंचार परिचालकों को तीन सप्ताह का समय दिया है। वहीं इस संबंध में भारती एयरटेल के प्रवक्ता ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है। हम एक नए परिचालक (जियो) को प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्ट के प्रावधानों से जुड़ी 2016 की ट्राई की सिफारिशों के आधार पर मनमानी और अनुचित मांग से निराश हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी अनुपालन के उच्च मानकों को बनाए रखने में गर्व महसूस करती है और हमेशा देश के कानून का पालन करती है। इसलिए हम मांग को चुनौती देंगे और हमारे पास उपलब्ध कानूनी विकल्पों को आगे बढ़ाएंगे।
विदित हो कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने जियो को इंटर कनेक्टिविटी (नेटवर्क) देने से इनकार करने के लिए वर्ष अक्तूबर, 2016 में वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल पर कुल 3,050 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। जियो ने इस संबंध में दूरसंचार नियामक से शिकायत की थी, जिसमें कहा था कि पर्याप्त संख्या में इंटरफेस (पीओआई) जारी नहीं होने के कारण उसके नेटवर्क पर 75 फीसदी से अधिक कॉल नहीं लग रही थीं। जिसके बाद ट्राई ने इन कंपनियों पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।