• img-fluid

    हाथरस केसः अब आरोपियों को न्याय दिलाने की आवाज उठी

  • October 04, 2020


    हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में 14 सितंबर को चार युवकों ने 19 साल की युवती के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करने के बाद रेप किया था। इस वारदात को लेकर सियासत उफान पर है, तमाम नेता पीड़‍िता के परिवार से मिलने आ रहे हैं। इसी बीच रविवार को पीड़िता के घर के पास सर्वणों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गिरफ्तार आरोपियों के समर्थन में नारे लगाए गए और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की गई।

    हाथरस में दलित युवती के गैंगरेप और हत्या को लेकर पूरे देश में रोष है। इस मामले में जो भी दोषी हों, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग उठ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इस मामले में आरोपियों को न्याय दिलाने की आवाज़ भी उठने लगी है। पीड़िता के घर के पास सर्वणों ने एक बैठक की थी। इस बैठक में एक आरोपी का परिवार भी शामिल था। यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के नेता राजवीर सिंह पहलवान के घर की गई थी।

    इस पर बीजेपी नेता का कहना है कि यह एक स्वागत समारोह था। सीबीआई जांच का स्वागत करने के लिए लोग यहां खुद आए थे किसी को भी बुलाया नहीं गया था। इस समारोह में एक आरोपी की मां भी आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के आयोजकों में से एक ने कहा, “हमने बैठक के बारे में पुलिस को सूचित कर दिया है। पीड़िता के परिवार के खिलाफ भी एफ़आईआर दर्ज़ की जानी चाहिए।” आयोजकों ने आगे कहा “आरोपियों को निशाना बनाया गया है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।”

    इससे पहले शुक्रवार को भी एक बैठक हुए थी। इस बैठक में भी सवर्ण समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। बता दें बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा है कि सीएम डीएम के मामले पर चुप क्यों हैं?

    मायावती ने ट्वीट कर लिखा ” ट्वीट किया है, “हाथरस गैंगरेप काण्ड के पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर धमकाने आदि के कई गंभीर आरोप लगाए हैं, फिर भी यूपी सरकार की रहस्मय चुप्पी दुःखद व अति-चिन्ताजनक… हालाँकि सरकार सीबीआई जाँच हेतु राजी हुई है, किन्तु उस डीएम के वहाँ रहते इस मामले की निष्पक्ष जाँच कैसे हो सकती है? लोग आशंकित…”

    Share:

    चुनाव आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों का परीक्षण करने स्क्रीनिंग कमेटी गठित

    Sun Oct 4 , 2020
    भोपाल। विधानसभा उप निर्वाचन-2020 की आचार संहिता प्रभावशील होने से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव का परीक्षण/अनुशंसा करने के लिये राज्य शासन द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। इस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिस […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    मंगलवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved