हरियाणा सरकार सरसों फसल की सरकारी खरीद 15 मार्च से शुरू करेगी

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार (Haryana Government) सरसों फसल की सरकारी खरीद (Government procurement of Mustard Crop) 15 मार्च से शुरू करेगी (Will Start from March 15) । सरकार ने तय समय से 13 दिन पहले यह प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है । पहले यह प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू होनी थी ।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले की जानकारी दी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी तरह की परेशानी न आए। इस बार 108 मंडियों में सरसों की खरीद की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को जल्द से जल्द उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, ताकि उन्हें बाजार में अस्थिर कीमतों का सामना न करना पड़े। इस बार सरकार ने सरसों के लिए 5950 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा रबी विपणन सीजन 2025-26 की समीक्षा बैठक के दौरान की। हरियाणा में आमतौर पर 17 से 20 लाख एकड़ क्षेत्र में सरसों की खेती की जाती है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 21.08 लाख एकड़ हो गया है। अनुमान है कि इस साल राज्य में लगभग 15.59 लाख मीट्रिक टन सरसों का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। खरीद एजेंसियों, मंडी बोर्ड और संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सरसों की खरीद सुचारू रूप से हो।

सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ उठाने के लिए किसानों को ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण और अपनी फसल का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इसके बिना किसान सरकारी खरीद योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सरकार के इस फैसले से किसानों को न सिर्फ समय पर भुगतान मिलेगा, बल्कि उनकी फसलों का उचित दाम भी मिलेगा। इससे किसान बिचौलियों के चंगुल में फंसने से बचेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।