गुजराती योगी ने इंदौरी ट्रेवल्स एजेंसी को पहनाई लाखों की टोपी… किराए पर ली गाड़ियों का भुगतान डकारा , अब HC ने जारी किए नोटिस

इंदौर, राजेश ज्वेल। शहर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन (Global Investor Summit) और उसके साथ हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (Global Investor Summit) में जहां शहर की कई होटलों  (Hotels) के कमरों की बुकिंग कराई गई थी और उनका भुगतान भी अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, वही इंदौर सहित कई शहरों की ट्रेवल्स एजेंसियों को भी चूना लगाने का मामला सामने आया है . दरअसल एमपीआईडीसी ने इन बड़े आयोजनों के लिए बड़ी संख्या में गाड़ियों की जरूरत के मद्देनजर गांधीनगर गुजरात (Gujrat) की कंपनी योगी एज्यूट्रांसिट प्राइवेट लिमिटेड को ठेका सौंपा था . लगभग 500 गाड़ियों की आवश्यकता इन आयोजनों के लिए बताई गई और जिस फर्म को ठेका दिया गया उसके पास कितनी संख्या में गाड़ियों की उपलब्धता नहीं हो सकी , जिसके चलते उसने स्थानीय ट्रैवल एजेंसी इंपैक्ट से संपर्क किया .

एमपीआईडीसी के तत्कालीन अधिकारियों ने भी इंपैक्ट ट्रेवल्स के अनिल शर्मा से अनुरोध किया की इतना बड़ा आयोजन है , जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई हस्तियां शामिल होंगी और यह इंदौर की इज्जत का भी सवाल है . जिसके चलते हैं इंपैक्ट ट्रेवल्स एजेंसी ने मदद करने के लिए योगी ऐज्यूट्रांजिट को गाड़ियां देना तय कर दिया मगर आयोजन के बाद जब भुगतान की बारी आई तो योगी ऐज्यूट्रांसिट ने हाथ खड़े कर दिए , जबकि इंपैक्ट ट्रैवल्स एजेंसी के अनिल शर्मा का कहना है कि हमने इंदौर के अलावा बाहर से भी इन गाड़ियों का इंतजाम किया और 500 गाड़ियां लगाई मगर एमपीआईडीसी ने लगभग 300 गाड़ियों के ही आयोजन में इस्तेमाल होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके आधार पर लगभग 3 करोड रुपए की राशि का भुगतान योगी ऐज्यूट्रांसिट प्राइवेट लिमिटेड को कर दिया गया , इसमें से भी ढाई करोड रुपए की राशि एडवांस में दे दी गई थी .

इंपैक्ट की तरफ से आयोजन समाप्ति के बाद भुगतान के लिए कई मर्तबा संपर्क किया गया लेकिन हर बार टालमटोली की गई और फिर बाद में तो जान से मारने की धमकियां तक दी जाने लगी , जिसके चलते इस धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत पुलिस थाने पर करने के साथ पीएमओ कार्यालय, सीएम हेल्पलाइन सहित एमपी टूरिज्म , एमपीआईडीसी सहित अन्य विभागों को भी की गई मगर इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला . तब मजबूरी में इंदौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और अभी हाईकोर्ट ने उक्त याचिका स्वीकार करते हुए एमपीआईडीसी सहित संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी किए है .