मतदान दलों के वाहनों में जीपीएस अनिवार्य, पिंक केन्द्र भी बनेंगे

• दिव्यांगों और 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर बैठे मताधिकार की सुविधा देने पर भी जिला निर्वाचन कार्यालय ने शुरू की तैयारी, दो दर्जन नोडल अधिकारी तैयारियों के लिए नियुक्त

इंदौर (Indore)। जिला निर्वाचन कार्यालय चुनावी तैयारियों में जुटा है। कल कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने नोडल अधिकारियों की बैठक ली और आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का निर्धारित समयावधि में पालन करने को कहा। चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए 25 नोडल अधिकारी तय किए गए हैं। साथ ही मतदान दलों को लाने-ले जाने में लगने वाले सभी वाहनों में जीपीएस अनिवार्य रूप से रहेगा। साथ ही आदर्श और पिंक मतदान केन्द्रों को भी तैयार करवाया जा जाएगा। बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने निर्वाचन के दौरान लगने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या, उनके प्रशिक्षण, मतदान दलों को सामग्री वितरण तथा उसकी प्राप्ति, मतदान दलों के परिवहन आदि की समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन के दौरान उपयोग किए जाने वाले विभिन्न पोर्टलों, ऑनलाइन व्यवस्था, आईटी प्लान, स्वीप अभियान, कानून व्यवस्था, डाक मतपत्रों की व्यवस्था, स्ट्रांग रूम प्रबंधन, प्रेक्षक प्रबंधन, शिकायत निवारण एवं हेल्पलाइन सेंटर की व्यवस्था, कम्युनिकेशन प्लान, व्यय लेखा प्रबंधन, आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने तथा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों के संबंध में भी समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए आदेश-निर्देशों का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करें। इसके आधार पर सूक्ष्म कार्ययोजना बनाकर समय-सीमा में कार्य संपादित करें। कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही और उदासीनता नहीं बरतें। समय-सीमा का विशेष ध्यान रखें। अपने कार्यों में नवाचार भी लाएं। नवाचार, नवीन व्यवस्थाएं, आदर्श मतदान केन्द्रों, पिंक मतदान केन्द्रों आदि का दस्तावेजीकरण भी करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यवस्थाओं के जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों को गहनता के साथ प्रशिक्षण दें, जिससे कि अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकें। यह प्रशिक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित मापदंड के अनुसार दिया जाए। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों की जिज्ञासा समाधान की व्यवस्था भी रखें। कलेक्टर ने मतदान सामग्री वितरण और प्राप्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसके लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि मतदान दलों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। समय पर सहजता के साथ सामग्री वितरण और उसकी प्राप्ति हो जाए।