रेपो रेट बढ़ाने की घोषणा के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहीं ये 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ने 8 जून को सर्वसम्मति से रेपो दर को 50 आधार अंकों तक बढ़ा दिया. यह एक प्रमुख नीतिगत दर है, जिस पर केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों को छोटे समय के लिए उधार देता है. अब यह दर बढ़कर 4.90 फीसदी हो गई है.

बुधवार को सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी पूरी स्पीच के दौरान रेपो रेट से लेकर रूपे क्रेडिट कार्ड तक में हुए बदलावों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि महंगाई को नियंत्रित करने करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही विकास की गति को प्रभावित होने से भी बचा जा रहा है.

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की स्पीच के 10 प्रमुख बिंदु
1. स्थायी जमा सुविधा (SDF) और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट में 50 आधार अंकों (0.50 फीसदी) का इजाफा किया गया है. स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर पहले 4.15% थी, जोकि अब 4.65% है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट अब 5.15 प्रतिशत है.

2. एमपीसी ने सर्वसम्मति से अकॉमोडेशन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मतदान किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे.

3. वित्त वर्ष 2013 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है. अप्रैल-जून के लिए जीडीपी विकास दर 16.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. जुलाई-सितंबर के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. अक्टूबर-दिसंबर के लिए जीडीपी वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है. जनवरी-मार्च 2023 के लिए जीडीपी विकास दर 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

4. FY23 के लिए कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन (CPI मुद्रास्फीति) का अनुमान 5.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत किया गया है. आरबीआई ने मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान सामान्य मानसून और कच्चे तेल की कीमत 105 डॉलर बैरल बने रहने के आधार पर लगाया है.

5. कोरोना महामारी से संबंधित उपायों को नॉर्मलाइज़ करते हुए आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता (Liquidity) सुनिश्चित करेगा.

6. आरबीआई सरकारी प्रतिभूति बाजार (Government Securities Market) पर बेहद करीब से नजर रखे हुए है. कहा गया कि जब भी आवश्यकता होगी, आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

7. 3 जून (आज से 5 दिन पहले) तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 601.1 अरब डॉलर था.

8. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत होम लोन की लिमिट को पिछले दशक में घरों की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया गया है.

9. सब्सक्रिप्शन जैसी ट्रांजेक्शन्स को सुविधाजनक बनाने के लिए रिकरिंग ई-पेमेंट्स को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है.

10. RuPay क्रेडिट कार्ड को अब यूपीआई से लिंक कर कर दिया गया है.