एजी रिपोर्ट पर सरकार के गृहमंत्री बोले… कमलनाथ सरकार में हुआ पोषण आहार घोटाला

भोपाल। पोषण आहार घोटाला के संदर्भ में आई एजी की रिपोर्ट पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि यह घोटाला कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय का है। किस तरह से उन्होंने ठेकेदारों को इसमें घुसाया। इसलिए उन्होंने विधानसभा सत्र में हल्ला मचाया। इसलिए यह धरने पर नहीं पश्चाताप करने जा रहे हैं। वह राष्ट्रपिता के सामने प्रायश्चित करने जा रहे हैं। वह प्रायश्चित करने जा ही रहे हैं तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि राहुल गांधी के नाम से भी प्रायश्चित कर लें, जो किसानों से झूठ बोला कि दो लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे। उसका प्रायश्चित कर लें। उन नौजवानों से भी प्रायश्चित कर लें। जिसमें चार हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने का झूठ बोला गया था। भाजपा के नेता लगातार कांग्रेस सरकार के समय पोषण आहार घोटाला होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में वे अपनी ही पार्टी की नेता को घेर रहे हैं। मध्य प्रदेश एजी रिपोर्ट ने वर्ष 2018 से 2021 तक पोषण आहार वितरण पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान कांग्रेस की सरकार भी थी। कांग्रेस सरकार के समय महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री इमरती देवी थीं। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 2020 में बीजेपी में शामिल हो गई थीं। उपचुनाव में हार के बाद से महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है।

कांग्रेस कर रही जांच की मांग
कांग्रेस मुद्दे पर हमलावर है। विधानसभा में चर्चा करने की मांग पूरी नहीं होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को घोटाले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। अब शुक्रवार को घोटाले की जांच कराने की मांग को लेकर कांग्रेसी मिंटो हॉल गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठेंगे। बता दें मध्य प्रदेश ऑडिटर जनरल की 2018 से 2021 की रिपोर्ट में 8 जिलों में पोषण आहार के उत्पादन, वितरण, परिवहन और गुणवत्ता में अनियमितता पाई गई। इसमें ट्रक बताकर बाइक, ऑटो में राशन का परिवहन किया गया। बिना क्षमता के संस्थाओं ने अत्यधिक वितरण किया गया, शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या को लाखों में बता कर कागजों में पोषण आहार बांटने जैसी अनियमितताएं है। इस रिपोर्ट को सरकार ड्राफ्ट रिपोर्ट बता रही है। लेकिन अब सरकार के मंत्री की तरफ से कमलनाथ सरकार में घोटाला होने की बात कहकर फिर मुद्दे को गरमा दिया है। फिलहाल सरकार ने सभी 8 जिलों को रिपोर्ट बनाकर एजी को भेजने के निर्देश दिए हैं।