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    Electric Chargers : सरकार का ऐलान, अब घर पर लगवाएं इलेक्ट्रिक कारों के चार्जर, देने होंगे बस इतने पैसे

  • November 09, 2021

    नई दिल्ली: देश में ईंधन की बढ़ती महंगाई के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान क्रेंद्रित कर रही है. अब इसी क्रम में सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है. अब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लगाने के लिए महज सिर्फ 2,500 रुपये खर्च करने होंगे. 

    दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय के अनुसार, दिल्ली में सरकार चार्जिंग स्टेशनों के लिए पहले 30,000 आवेदकों को 6,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे प्रत्येक चार्जर की प्रभावी लागत लगभग 2,500 रुपये होगी. राय ने कहा कि दिल्ली सरकार के इस कदम से चार्जर्स की कीमत 70% तक कम हो जाएगी.

    हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके उठाएं लाभ
    दिल्ली सरकार मॉल, अपार्टमेंट, अस्पतालों और शहर के ऐसे अन्य स्थानों पर दोपहिया व तीन पहिया वाहनों सहित हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निजी चार्जर लगाने के लिए केवल 2,500 रुपये की राशि चार्ज करेगी. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सिंगल विंडो सुविधा शुरू करते हुए यह घोषणा की कि उपभोक्ता संबंधित डिस्कॉम पोर्टल पर जाकर या निजी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके लाभ उठा सकते हैं.


    ऐसे करें चार्जर के लिए आवेदन

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक पोर्टल पर जाएं.
    • सरकार की तरफ से वेबसाइट पर लिस्ट किए गए चार्जर में से आप अपने भरोसेमंद इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जर चुनें.
    • इतना ही नहीं आप इन चार्जर्स की कीमत की तुलना कर सकते हैं, और उन्हें ऑनलाइन या फोन कॉल के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं.
    • आवेदन जमा करने के सात कार्य दिवसों के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जर की स्थापना और संचालन का काम पूरा हो जाएगा.

    दो विकल्प के साथ होंगे उपलब्ध
    आवेदक कम ईवी टैरिफ का लाभ उठाने के लिए नए विद्युत कनेक्शन (प्री-पेड मीटर सहित) का विकल्प चुन सकते हैं या मौजूदा कनेक्शन के साथ जारी रख सकते हैं. दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) की वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह के अनुसार, भारत में पहली बार मॉल, ऑफिस, रेजिडेंशियल सोसाइटी, कॉलेजों में निजी चार्जर लगाने की सिंगल विंडो सुविधा हो रही है. इन ईवी चार्जिंग पॉइंट्स के माध्यम से खपत होने वाली बिजली के लिए सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ दर 4.5 रुपये प्रति यूनिट है.

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