नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए जन जागरण अभियान चलाएगी सरकार

• पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिले सीएम शिवराज, आश्वस्त किया

भोपाल। पूर्ण शराबबंदी की मांग पर अड़ी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से गुरूवार को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। दोनों के बीच हुई चर्चा में शिवराज ने उमा भारती को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश में जनप्रतिधियों के साथ मिलकर नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए अभियान चलाएगी। खुद मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी। उमा भारती की ओर से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि गुरूवार को पौधारोपण के पश्चात मेरी भेंट आदरणीय उमाश्री भारती जी के निवास पर उनसे हुई। शराब मुक्ति एवं नशा मुक्ति के संबंध में उनकी सामाजिक चिंताएं हैं। शराब मुक्ति एवं नशा मुक्ति के संबंध में आदरणीय दीदी की चिंता पर मैंने उनसे अनुरोध किया है कि मध्यप्रदेश में नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सरकार, जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं के साथ जन जागरण अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि आदरणीय दीदी इस अभियान में सहयोग करें ऐसा अनुरोध मैंने उनसे किया है । हम सब मिलकर एक स्वस्थ, सबल समाज के निर्माण और नशा मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

अपने गांव जैत को नशा मुक्त करने संकल्प
गौरतलब है कि उमा भारती ने कई दिन पहले प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर 14 जनवरी से आंदोलन चलाने की घोषणा की थी। कांग्रेस ने इसका समर्थन कर उमा भारती का साथ देने का ऐलान किया था। तब से ही शराबबंदी को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म रही है। इससे पहले उमा भारती ने जैत गांव के जन्मदिन पर आयोजित गौरव दिवस का हवाला देकर कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने गांव को पूरी तरह नशा मुक्त गांव बनाने का संकल्प ग्रामीणों को दिलाया, यह शराबबंदी व नोटबंदी की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं मध्य प्रदेश के सभी विधायकों, सांसदों व सभी जन प्रतिनिधियों से अपील करती हूं कि सभी लोग अपने जन्म स्थान के गांव में यह पहल करें। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। उमा भारती ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि कर्नाटक में हिजाब पहनने पर उठा विवाद राजनीतिक व सांप्रदायिक दिशा में मुड़ गया है। इसे रोकने के लिए राजनीतिक दलों के नेता इस पर अपनी टिप्पणी तुरंत बंद कर दें। इसके साथ ही राज्य की सरकारें, शिक्षण संस्थाओं की स्वाधीनता व नागरिकों का संवैधानिक अधिकार तीनों को मिलाकर जो निष्कर्ष निकालें, उसे स्वीकार करें।