मप्र विधानसभा सत्र में सरकार प्रस्तुत करेगी 20 विधेयक

भोपाल। विधानसभा का 28 दिसंबर से होने वाले तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र में सरकार बीस विधेयक प्रस्तुत करेगी। इसमें धर्म स्वातंत्र्य, दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन), अनुपूरक बजट, महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने सहित अन्य विधेयक शामिल हैं। उधर, सत्र की तैयारियों को लेकर सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्देश दिए गए कि सदस्यों की कोरोना संबंधी जांच की रिपोर्ट तीन दिन से ज्यादा पुरानी न हो। अस्वस्थ सदस्यों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा दी जाएगी। वहीं, सदन की दीर्घाओं में भी सदस्यों की बैठक व्यवस्था रहेगी। मुख्य सचिव कार्यालय के अधिकारियों बताया कि बीस विधेयक सत्र में प्रस्तुत करने की तैयारी है। इनमें नगर पालिका विधि संशोधन के साथ लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी, सिविल प्रक्रिया संहिता, मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय, दंड विधि, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान, मोटर स्प्रिट उपकर, हाई स्पीड डीजल उपकर, वेट संशोधन, निजी विश्वविद्यालय, सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। माना जा रहा है कि विधायी कार्य अधिक होने की वजह से विधेयक पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाएगी। पहले दिन संयुक्त मप्र के दो बार मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा को सदन श्रद्धांजलि देगा और इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। हालांकि, यह पूरे दिन की होगी या कुछ समय के लिए यह सर्वदलीय बैठक में तय होगा। इसी बैठक में सत्र के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विधानसभा सदस्यों के स्वजनों की होगी कोरोना जांच
उधर, सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने संभागायुक्त कवींद्र कियावत, स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, पुलिस उपमहानिरीक्षक इरशाद वली, नगर निगम आयुक्त को बैठक में निर्देश दिए कि कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक व्यवस्थाएं की जाएं। विधायक विश्राम गृह के हर भवन में जांच की व्यवस्था की जाए और सत्र प्रारंभ होने से दो दिन पहले से प्रतिदिन आसपास के स्थानों को सैनिटाइज कराया जाए। विधानसभा सदस्यों के साथ आने वाले स्टाफ, साथियों एवं परिवारजनों की भी कोरोना जांच कराई जाए। बिना जांच के किसी को भी विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो सदस्य जिलों से जांच की रिपोर्ट लेकर आएंगे, उन्हें जांच कराने की जरूरत नहीं होगी।

घर से ही जुड़ेंगे विधायक
विधानसभा शीतकालीन सत्र की पूरी तैयारी विधानसभा ने कर ली है। पहली बार विधायक मोबाइल में एक्सेस लेकर अपने घर से ही सत्र में भाग ले पाएंगे। कोरोना को देखते हुए इस बार आम सहमति के आधार पर सदन चलाया जाएगा। सर्वदलीय बैठक में इसका स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने विधायकों की सदन में दोनों तरह से कार्यवाही में भाग लेने के विकल्प पर तैयारी शुरू कर दी है। इस बार वीडियो कॉन्फे्रंसिंग और उपस्थित होकर दोनों तरह से सदन की कार्यवाही में भाग ले पाएंगे।

मंत्री शपथ भी लेंगे
यह सत्र इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए अनुपूरक बजट को पास करवाना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण लव जिहाद से जुड़ा हुआ विधेयक भी सरकार विधानसभा में लेकर आएगी। हाल ही में हुए उपचुनाव जीतकर आए विधायकों को भी इसी सत्र के दौरान शपथ दिलायी जाएगी। कांग्रेस ने सत्र छोटा होने पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि सरकार जनहित के मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है।