सरकार भरेगी आदिवासी बच्चों की बोर्ड परीक्षा फीस

• प्रतिपूर्ति के लिये 3.60 करोड़ रुपये का प्रावधान

भोपाल। आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में अनुसूचित-जनजाति वर्ग के कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये इस वर्ष विभाग द्वारा 3 करोड़ 60 लाख रुपये का विभागीय बजट में प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष विभाग की इस योजना में जनजाति वर्ग के 90 हजार विद्यार्थियों की 5 करोड़ 60 लाख रुपये फीस की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की गई थी। विभाग द्वारा इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कक्षा-10 के विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

23 क्रीड़ा परिसरों का संचालन
प्रदेश में जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा का विकास करने के लिये आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा 23 क्रीड़ा परिसरों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 17 बालक तथा 6 कन्या क्रीड़ा परिसर संचालित हो रहे हैं। इन क्रीड़ा परिसरों में जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को नि: शुल्क आवासीय सुविधा, भोजन एवं खेल के कोच उपलब्ध कराये गये हैं। विद्यार्थी को प्रतिमाह 3000 रुपये की शिष्यवृत्ति एवं 3000 रुपये का खेल किट उपलब्ध कराया जा रहा है। इनके अलावा प्रदेश में 7 विशिष्ट क्रीड़ा परिसरों का कार्य निर्माणाधीन है, जिनमें जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जायेंगी।