नई दिल्ली। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर धरना पिछले दो हफ्तों से जारी है। मंगलवार को भारत बंद बुलाया गया, जिसे राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से मुलाकात की। कई घंटों तक चली इस बैठक में किसानों की मांग पर बात हुई और सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। सरकार कानून में कुछ संशोधन करने पर राजी होती दिख रही है।
बताया जा रहा है कि किसान नेताओं की सिंघु बॉर्डर पर दोपहर 1 बजे बैठक होनी है। तब तक सरकार भी अपना प्रस्ताव उन्हें सौंप सकती है। बैठक में ही प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इसी में आगे की रणनीति तय हो जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। जहां कृषि कानून के संशोधनों पर विचार होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। किसान आंदोलन के चलते इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आज किसानों को सरकार की ओर से प्रस्ताव भी मिल सकता है और 12 बजे केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे। इसके बाद किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कई स्तर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी तक दोनों के बीच हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है।
Share:
