ओबीसी आरक्षण को लेकर अन्य राज्यों का अध्ययन कराएगी सरकार

• मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन सहित अधिकारियों के साथ की बैठक

भोपाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर रोक लगाए जाने के बाद सरकार अब रास्ता निकालने में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के साथ विधानसभा से पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराए जाने संबंधी संकल्प पारित करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी वर्ग से संबंधित जानकारी जुटाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर शुक्रवार को मंत्रालय में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्देश दिए गए कि अन्य राज्यों का अध्ययन कराया जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं मिला संकल्प
उधर, विधानसभा से पारित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी से आरक्षण के साथ कराए जाने संबंधी संकल्प नहीं मिला है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि जब संकल्प प्राप्त होगा तो उस पर विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी। उधर, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन पत्र वापसी के बाद अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं।