स्टाम्प ड्यूटी कम करे सरकार:अजय सिंह

भोपाल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जमीनों, मकानों की रजिस्ट्री पर लगने वाला सरचार्ज केवल नगरीय क्षेत्रों में दो प्रतिशत कम करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को फिर से ठगा है। किसानों के हित में यह छूट तो पूरे प्रदेश में दी जाना चाहिए थी। यह निर्णय एक ही प्रदेश में रहने वाली जनता के साथ भेदभाव और दोहरा व्यवहार है।
अजय सिंह ने कहा कि अव्वल तो यह निर्णय प्रथम दृष्टया ही कुछ खास लोगों के फायदे के लिये लिया गया है। सरचार्ज में छूट साल दो साल के लिए न देकर केवल साढ़े तीन महीने के लिए, यानी 31 दिसंबर तक के लिए ही दी जा रही है। इसका क्या कारण है? जाहिर है कि आगामी उपचुनाव में लोगों को लुभाने के लिए यह भेदभाव पूर्ण निर्णय लिया गया है।यदि भाजपा सरकार वाकई रियल स्टेट में मंदी से चिन्तित है तो उसे यह छूट स्टाम्प ड्यूटी पर कम से कम एक साल के लिए पूरे प्रदेश में एक समान देना चाहिए ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ ले सकें। पूरे देश में मध्यप्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पड़ोसी राज्यों से ज्यादा स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। महाराष्ट्र में मात्र चार प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगती है।