उज्जैन। प्रदेश में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने अब डॉग्स की आबादी कंट्रोल करने का फैसला किया है। इसको लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि डॉग बाइट और डॉग्स की आबादी कंट्रोल को लेकर जिला वार योजना विकसित करने का काम किया जाएगा जिसमें वर्तमान बजट के साथ अतिरिक्त बजट की सुविधा दी जाएगी।
इसके लिए स्टेट लेवल मॉनिटरिंग और एक्टिवेशन कमेटी भी बनेगी जिसके लिए कई काम भी सरकार ने तय कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस नई व्यवस्था को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि डॉग्स को लेकर बनने वाली जिला वार योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डॉग्स की आबादी प्रबंधन का काम किया जाएगा। समिति की बैठक हर 3 माह में एक बार या जब भी जरूरत हो तो की जा सकेगी। डॉग बाइट के मामले पिछले सालों में तेजी से बढ़े हैं जिसे देखते हुए सरकार को यह फैसला करना पड़ा है। भोपाल और इंदौर में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि होने की जानकारी सामने आई है और विधानसभा में भी यह मसला उठाया गया है।
उज्जैन में 6 हजार से ज्यादा डॉग बाइट के मामले
डॉग बाइट के मामलों की पड़ताल में पता चला है कि उज्जैन में एक साल में 6 हजार डॉग बाइट के मामले हैं। इसकी रिपोर्ट इसी माह एक याचिका के जवाब में नगरनिगम ने इंदौर हाईकोर्ट में पेश की है जिसकी सुनवाई 19 जुलाई को होनी है।
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