सरकारी इस्पात कंपनियों ने एमएसएमई का बकाया चुकाया, पिछले वित्त वर्ष से 39.3 फीसदी ज्यादा

– वित्त वर्ष 2022-23 में एमएसएमई को 7,673.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया

नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों (public sector steel companies) ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले (एमएसएमई) उपक्रमों (Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)) का बकाया चुका दिया है। इन कपंनियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न एमएसएमई को 7,673.95 करोड़ रुपये का भुगतान (7,673.95 crore paid) किया है। यह राशि वित्त वर्ष 2021-22 में एमएसएमई को चुकाई गई कुल 5,511.07 करोड़ रुपये की राशि से 39.3 फीसदी ज्यादा है।

इस्पात मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों ने मार्च, 2023 में एमएसएमई को 876.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह सालाना आधार पर 38.1 फीसदी अधिक है, जबकि पिछले महीने की तुलना में 23.1 फीसदी अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों ने एमएसएमई को 7,673.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 39.3 फीसदी अधिक है।

इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सेल, एनएमडीसी, आरआईएनएल, केआईओसीएल, मॉयल, मेकॉन, एमएसटीसी और उसकी अनुषंगी एफएसएनएल शामिल हैं। एमएसएमई को भुगतान करने की समय-सीमा 45 दिन की है। (एजेंसी, हि.स.)