आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी में सरकार!

• पत्नी से मारपीट मामले में गृह विभाग ने मांगा है स्पष्टीकरण

भोपाल। पत्नी से मारपीट के मामले में निलंबित चल रहे स्पेशल डीजी पुरूषोत्तम शर्मा को सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी है। गृह विभाग ने शर्मा को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसका विधिवत जवाब अभी शासन को नहीं मिला है। अब खबर है कि सरकार ने तय किया है कि 20:50 के फार्मूले के तहत पुरूषोत्तम को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर घर बैठा दिया जाए। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।
आईपीएस पुरूषोत्तम शर्मा अपनी कारनामों की वजह से विवादों में रहे हैं। पूर्व में भी उनके खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्त का प्रस्ताव आया था, लेकिन तब उन्हें बचा लिया गया था। बताया गया कि तीन आईपीएस अफसर मयंक जैन, शैलेष सिंह और पुरूषोत्तम शर्मा के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव आया था। तब सिर्फ मयंक जैन को ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। शैलेष सिंह और पुरूषोत्तम शर्मा को बचा लिया गया था, लेकिन अब सरकार एक बार फिर शर्मा के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। उल्लेखनीय है कि पत्नी से मारपीट का वीडियो वारयल होने से पहले भी उनके खिलाफ परिवार के लोग थाने पहुंचे थे, लेकिन अपने रसूख के चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में उनके बेटे ने गृहमंत्री एवं मुख्यमंत्री को वीडियो भेजकर कार्रवाई की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुरुषोत्तम शर्मा को कृत्य को कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए निलंबित करने के निर्देश दिए थे। फिलहाल उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली है। गृह विभाग ने उनके खिलाफ अगली कार्रवाई की तैयारी कर ली है।

लोक अभियोजक से तबल की जानकारी
पुरूषोत्तम शर्मा ने संचालक लोक अभियोजक रहते लोक अभियोजकों की बड़ी संख्या में अटैचमेंट किए थे। जिसको लेकर तत्कालीन गृह मंत्री बाला बच्चन ने शर्मा को नोटिस जारी कर सभी अटैचमेंट खत्म करने एवं जबाव तलब किया था। तब शर्मा ने गृह मंत्री के पत्र का जवाब तक नहीं दिया था। अब शिवराज सरकार ने पत्नी से मारपीट मामले में शर्मा को निलंबित कर दिया। इसके बाद गृह विभाग ने शर्मा द्वारा लोक अभियोजकों के तबादला एवं अटैचमेंट आदेश का रिकॉर्ड तलब किया था। लोक अभियोजकों के बड़ी संख्या में अटैचमेंट किए जाने की वजह से कई लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक अभी तक परेशान हो रहे हैं। सरकार इसी आधार पर शर्मा के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की फाइल तैयार कर रही है।