भोपाल। गेहूं के बाद मध्य प्रदेश में अब खरीफ फसल के लिए सरकारी स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में अफसरों के साथ अहम बैठक की। इसमें सीएम ने साफ और सख्त लहजे में कहा किसी भी स्थिति में किसानों को परेशानी नहीं होना चाहिए। खरीद और बोरों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। सरकार ने इस साल प्रदेश में 75 हजार मीट्रिक टन द्वार-बाजरा और 40 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश में धान, ज्वार और बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए इस साल अभी तक 1395 पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) केन्द्र बनाए गए हैं। इन पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन के शुरुआती दो दिन में 9 हजार 142 किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बीते साल इसी काम के लिए 975 खरीद केंद्र बनाए गए थे। इनकी संख्या बढ़ाकर इस बार 1500 की जा रही है। कपास के लिए रजिस्ट्रेशन का काम कॉटन कॉर्पोरेशन र्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया है।
75 हजार मीट्रिक टन ज्वार-बाजरा खरीदने का लक्ष्य
इस खरीफ वर्ष में प्रदेश में 75 हजार एमटी ज्वार और बाजरा समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य है। इसमें 60 हजार मीट्रिक टन बाजरा और 15 हजार मीट्रिक टन ज्वार की खरीद होने का अनुमान है। इस संबंध में केंद्र सरकार से अनुमति भी ले ली गई है। इस बार ज्वार का समर्थन मूल्य 2620 रूपए प्रति क्विंटल और बाजरे का समर्थन मूल्य 2150 रूपए प्रति क्विंटल रखा गया है। पिछले साल यह 2550 रुपए और 2000 रुपए प्रति क्विंटल था। ज्वार का बोया गया रकबा 1.13 लाख हेक्टेयर और बाजरे का बोया रकबा 3.73 लाख हेक्टेयर है।
40 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य
इस खरीफ साल में प्रदेश में 40 लाख एमटी धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। धान का समर्थन मूल्य इस बार 1868 रुपए प्रति क्विंटल है, जो बीते साल 1825 रूपए था। इस बार प्रदेश में 34.25 लाख हेक्टेयर में धान बोयी गयी थी। धान की खरीद 1 नवम्बर से 15 फरवरी तक होने की संभावना है।
धान के लिए पीपी बैग्स की इजाजत
कोरोना काल में जूट के बोरों की कमी हो गयी है। इसलिए इस साल धान खरीदने के लिए पीपी बैग्स की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पर्याप्त पीपी बैग्स की व्यवस्था रखी जाए, ताकि खरीद में देर न हो। उन्होंने अनाज को गोदामों में रखने की भी पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा। इस बार प्रदेश के 19 जिलों में धान खरीद मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम और 33 जिलों में मध्यप्रदेश विपणन संघ करेगा। सभी जिलों में मोटे अनाज की खरीददारी मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम करेगा। बोरों की व्यवस्था भी नागरिक आपूर्ति निगम करेगा।
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