सरकार ने कराए थे ट्विटर अकाउंट और ट्वीट ब्लॉक, दस्तावेजों से हुआ खुलासा

नई दिल्ली। ट्विटर (Twitter) को सरकार (government) द्वारा पिछले साल अधिकार समूह फ्रीडम हाउस (Rights Group Freedom House), पत्रकारों, राजनीतिज्ञों और किसानों के समर्थकों के कई अकाउंट (accounts) और कुछ ट्वीट्स को अवरुद्ध (ब्लॉक) करने के लिए कहा गया था। ट्विटर द्वारा 26 जून को दायर एक दस्तावेज में यह जानकारी सामने आई है। ‘लुमेन डाटाबेस’ के दस्तावेज के अनुसार, सरकार की ओर से अनुरोध पांच जनवरी, 2021 और 29 दिसंबर, 2021 के बीच भेजे गए थे।

गूगल (Google), फेसबुक (Facebook) और ट्विटर (Twitter) जैसी प्रमुख इंटरनेट कंपनियां (internet companies) लुमेन डाटाबेस में उन वेबलिंक्स या अकाउंट के बारे में जानकारी दर्ज करती हैं, जिन्हें लागू कानूनों के तहत किसी भी संस्था द्वारा उन्हें ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। हालांकि, इस बारे में विवरण डाटाबेस पर उपलब्ध नहीं है कि क्या किसी लिंक या अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध पूरा किया गया था।

आईटी मंत्रालय ने नहीं दिया जवाब
ट्विटर द्वारा दायर दस्तावेज के अनुसार, सरकार द्वारा फ्रीडम हाउस के ट्वीट को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को भेजे गए एक ई-मेल प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिला।

कांग्रेस और आप के सदस्यों के ट्वीट को ब्लॉक करने को कहा गया था
दस्तावेज के अनुसार, सरकार ने ट्विटर को फ्रीडम हाउस के कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था, जिसमें 2020 में इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में बात की गई थी। दस्तावेज से पता चला कि सरकार ने विधायक जरनैल सिंह सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के ट्वीट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया था।

दस्तावेज के अनुसार सरकार ने ट्विटर से किसान एकता मोर्चा का अकाउंट ब्लॉक करने का भी अनुरोध किया था। एक यादृच्छिक जांच से पता चला कि अधिकांश ट्वीट और ट्विटर खाते जिन्हें अवरुद्ध करने का अनुरोध किया गया था, वे उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ थे।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सोमवार को दावा किया कि ट्विटर ने केंद्र सरकार के ‘निर्देशों’ पर कृषि आंदोलन से जुड़े लगभग 12 अकाउंट बंद कर दिये हैं। एसकेएम ने आरोप लगाया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने ट्विटर पर केंद्र पर सवाल उठाने के लिए इन अकाउंट को ‘बंद’ करने के लिए ‘दबाव डाला’ है।

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह समिति ने पत्रकार राणा अय्यूब और सीजे वेरलेमैन के ट्वीट को ब्लॉक करने के सरकार के कदम की निंदा की। सीपीजे एशिया ने ट्वीट किया, “ट्विटर पत्रकार राणा अय्यूब के ट्वीट को रोकने के लिए भारत सरकार के निर्देश का पालन कर रहा है और भारत में स्तंभकार सीजे वेरलेमैन (@cjwerleman) के खाते को ब्लॉक करना सोशल मीडिया पर सेंसरशिप की अस्वीकार्य नई प्रवृत्ति का हिस्सा है। इसे रोकना चाहिए! पत्रकारों की आवाज लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।”