प्रदेशभर में दो लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी लामबंद
इंदौर।
विधानसभा चुनाव (assembly election) से पहले सरकारी विभागों के कर्मचारियों की अलग-अलग प्रकार की वेतन वृद्धियां की जा रही हंै। इसके लिए अब प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी भी लामबंद हो चुके हैं, इनका कहना है कि सरकार एक उच्च कुशल कर्मचारी के लिए 19339 रुपए प्रदान करती है, लेकिन एजेंसी व्यवस्था के चलते 11339 रुपए ही इनके खाते में आते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है कि सीधी राशि उनके खाते में प्राप्त हो और उन्हें अन्य सुविधाएं भी मिलें। इसके लिए वे 6 अगस्त को भोपाल में सीएम हाउस घेरने की तैयारी कर रहे हैं।
सीएम हाउस घेराव की तैयारी, 6 अगस्त को जूटेंगे भोपाल में
सरकारी विभागों में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। यह काम आउट सोर्स एजेंसी के माध्यम से अलग-अलग विभागों में कराया जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, कलेक्ट्रेट आदि 50 से ज्यादा सरकारी विभागों में कम्प्यूटर ऑपरेटर और अन्य तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर उच्च कुशल, कुशल, अर्ध कुशल और भृत्य आदि पदों पर आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रदेश में तकरीबन दो लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं। आजाद कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दे रही है, लेकिन दिन-रात काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 29 जुलाई को सभी जिला स्तर पर कर्मचारियों की बैठक हो चुकी है। 6 अगस्त को आउटसोर्स कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी अपने साथियों के साथ भोपाल में एकत्रित होंगे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे।
मातृत्व और अन्य अवकाश के साथ वेतन सीधे खातों में दे सरकार
आउससोर्स कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा उन्हें सीधे तौर पर वेतन दिया जाए। एजेंसी के नाम पर 4000 से 5000 रुपए प्रति कर्मचारी के नाम से कट जाते हैं। यह व्यवस्था बंद की जाए और कर्मचारी के खाते में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि देने की व्यवस्था हो। साथ ही इसमें प्रति कर्मचारी का वेतन 21000 रुपए निर्धारित किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उन्हें शासकीय कर्मचारियों जैसा ही अवकाश और महिलाओं को मातृत्व अवकाश भी मिलना चाहिए। वहीं बीमा और अन्य सुविधाओं की मांग भी आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे हैं।
ऑनलाइन- कम्प्यूटर व्यवस्था महत्वपूर्ण कड़ी
सभी सरकारी विभागों में कम्प्यूटर और ऑनलाइन-ईमेल आदि व्यवस्था को सुचारू बनाने में आउटसोर्स कर्मचारियों का विशेष भूमिका रहती है। सरकारी कर्मचारी या तो कम्प्यूटर चलाना नहीं जानते हैं या वह इस व्यवस्था को अपना नहीं रहे हैं। इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों पर सरकारी विभागों की निर्भरता बनी हुई है। यहां तक कि अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए इन कर्मचारियों की प्रमुख भूमिका रहती है।
