हमीदिया हादसे में 4 बच्चों की मौत से आगे नहीं बढ़ी सरकार

• शिशु वार्ड में भर्ती बच्चों में से 13 की गई थी जान, 3 के परिजनों को मुआवजा

भोपाल। राजधानी में पिछले महीने हमीदिया अस्पताल में पिछले महीने हुए हादसे में 13 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन सरकार 4 बच्चों की मौत से आगे नहीं बढ़ी है। इनमें से सरकार 3 बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दे चुकी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज विधानसभा में विधायक आरिफ मसूद, सतीश सिकरवार, आरिफ अकील, पीसी शर्मा एवं अन्य के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। प्रश्नकाल के दौरान विधायक आरिफ मसूद के सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि हादसे का संभवत: आगजनी रहा। मंत्री ने बताया कि न्योलेटर वेंटिलेटर के चालू करते ही चिंगानी उत्पन्न होने से वेंटिलेटर में आग लगने से घटना हुई। इस मामले में गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन, हमीदिया के अधीक्षक, कमल नेहरू अस्पताल की संचालक को हटाया गया था।

साथ ही सीपीए के कार्यपालन यंत्री की सेवाएं लौटाई गईं थी। मंत्री ने बताया कि तीन बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख की राहत राशि दी गई है। सभी बच्चों की उम्र 2 दिन से 10 दिन थी। वहीं हमीदिया हादसे में 12 से ज्यादा बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है। हालांकि सरकार अभी तक सिर्फ 4 बच्चों की मौत की पुष्टि कर रही है। शेष बच्चों की मौत की वजह बीमारी को बताया गया है। ऐसे में बीमारी से मरने वाले बच्चों के परिजनों को सरकार को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा।

हमीदिया में 39 लाख की दवाएं एक्सपायर
मंत्री विश्वास सारंग ने विधायक आरिफ अकील के सवाल के जवाब में बताया कि हमीदिया में पिछले तीन साल में 39 लाख से ज्यादा कीमत की दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं। दवाएं एक्सपायर होने के लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मंत्री ने बताया कि अस्पताओं में दवाओं की खरीदी मांग के अनुसार की जाती है।

सावधान! प्रदेश में 11 महीने में 27 करोड़ की ठगी
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में चालू साल के 11 महीने में 26.85 करोड़ की ठगी लोगों के साथ हो चुकी है। जबकि पिछले साल 11.46 करोड़ की ठगी हुई थी। पिछले पांच सालों में लोगों के साथ 51.33 करोड़ की ठगी हो चुकी है। ऑनलाइन ठगी के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों में पुलिस आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करती है। गृहमंत्री ने बताया कि सायबर अपराध के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

मंदसौर गोलीकांड और पेंशन घोटाले की जांच पटल नहीं
विधानसभा में विधायक हर्ष विजय गेहलोत एवं सज्जन सिंह वर्मा ने मंदसौर गोलीकांड और सामाजित सुरक्षा घोटाले की जांच रिपोर्ट पटल पर नहीं रखने का सवाल उठाया। हर्ष विजय गेहलोत ने पूछा कि मंदसौर गोलीकांड की जांच के लिए गठित जस्टिस जैन आयोग के जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई पूरी क्यों नहीं हुई। पटल पर क्यों नहीं रखी गई। जवाब में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंदसौर गोलीकांड की जांच पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वहीं पेंशन घोटाले को लेकर विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने पूछा कि सामाजित सुरक्षा पेंशन तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितता का जांच प्रतिवेदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया। पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि जांच आयोग के प्रतिवेदन पर कैबिनेट का परीक्षण जुलाई 2013 में सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा गया था। विभाग को ही जांच रिपोर्ट पटल पर रखना है।