सरकार ले सकती है एक और बड़ा फैसला , समर्थन मूल्य पर मिल सकती है गारंटी

आंदोलन को लेकर मतभेद
नई दिल्ली।  तीनों कृषि कानूनों (All three agricultural laws) को केंद्र सरकार (central government) द्वारा वापस लेने के ऐलान (announcement) के बावजूद किसानों (farmers) द्वारा आंदोलन वापस नहीं लेने से सरकार चिंतित है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अब किसानों की अहम मांग एमएसपी कानून पर गारंटी कानून बना सकती है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इस संबंध में अहम बैठक बुला सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय किसान संगठन ( Indian farmers organization) एमएसपी गारंटी सहित अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से बातचीत की मांग कर चुका है। साथ ही ऐलान कर चुका है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसको लेकर सरकार अब एमएसपी पर गारंटी कानून ला सकती है।

हिल सकती है अर्थव्यवस्था
विशेषज्ञों के अनुसार सरकार अगर एमएसपी गारंटी कानून लाती है तो इससे अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होगा। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य अनिल धनावत का कहना है कि इस कानून के बाद कोई भी फसल नहीं खरीदेगा, क्योंकि एमएसपी से कम खरीदी गैरकानूनी हो जाएगी और कारोबारी को जेल भेजे जाने तक का प्रावधान है।