भोपाल। प्रदेश सरकार अवैध रूप से लोगों को पैसा निवेश कराकर नहीं लौटाने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर, भिंड, सागर, रीवा समेत अन्य जिलों में चिटफंडियों की चल संपत्तियां कुर्क की गई है। इन संपत्तियों को नीलाम करके निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा। अभी तक करीब पांच लाख नागरिकों को उनकी डूबी करीब 825 करोड़ रुपये की मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिटफंडियों के खिलाफ जिलों में की गई कार्रवाई के लिए कलेक्टरों की सराहना की है। कांफ्रेंस में बताया गया कि सहारा इण्डिया द्वारा मध्यप्रदेश में 1 मई से 31 अक्टूबर 2020 के मध्य 618 करोड़ रूपये वापस किए गए। साथ ही अन्य कंपनियों को भी शिकंजा कसा है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर मप्र के दो नवाचारों की प्रशंसा हुई है, इनमें 1090 द्वारा फीडबैक प्राप्त करने और महिला अपराध के संबंध में पीडि़ता को एफ.आई.आर. की प्रति देने की व्यवस्था शामिल है।
नेताओं और उनके करीबियों से 4500 बीघा जमीन मुक्त
भू-माफिया के कब्जे से अभी तक 900 हेक्टेयर भूमि (4600 बीघा) जमीन मुक्त कराई गई है। सरकारी जमीन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग और उनके समर्थकों ने सालों से कब्जा कर रखा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉफ्रेेंस में इस कार्रवाई के लिए कलेक्टरों की तारीफ की। साथ ही मुक्त करवाई भूमि का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर सामान्य व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही न हो। गुंडे, रसूखदार के विरुद्ध हो एक्शन अवश्य लिया जाए। कलेक्टर गुना ने बताया कि मुक्त करवाई गई भूमि पर कालेज बनाने की पहल की गई है। चौहान ने रीवा कलेक्टर को बधाई दी जिन्होंने 42 एकड़ भूमि मुक्त करवाई। इसी तरह उन्होंने मंदसौर, देवास, बड़वानी, सागर, ग्वालियर कलेक्टर को भी अच्छी कार्यवाही के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस दिशा में अच्छा काम करने वाले पुरस्कृत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नक्सल विरोधी कार्यवाही पर बालाघाट अधीक्षक और उनकी पूरी टीम की तारीफ की।
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