भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) युवाओं के लिए रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए प्लान पर काम कर रही है. इसके तहत निजी क्षेत्र के छोटे उद्योगों के कर्मचारियों को हर माह 5-5 हजार इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है. वहीं कंपनियों को बैंक लोन पर 2% का अनुदान भी दिया जा सकता है. प्रस्ताव में मध्यप्रदेश में निवेश करने वाले छोटे उद्यमियों को हर महीने प्रति कर्मचारी 5000 रुपए का HR इंसेंटिव देने का प्लान है. उद्यमी निवेश के लिए बैंकों से कर्ज लेंगे उसके लिए भी 2% ब्याज बतौर अनुदान दिया जाएगा. हालांकि इसके लिए कंपनी में ऑन रोल में मप्र का मूल निवासी होना जरूरी होगा. इसकी शुरुआत बुरहानपुर के सुखपुरी में औद्योगिक क्लस्टर (industrial cluster) की जा सकती है.
सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक में सहमति के बाद प्रस्ताव भी तैयार किया गया है. इसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा. अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को इंसेंटिव देने वाले मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बन जाएगा. इससे न सिर्फ कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि सरकारी नौकरियों का दबाव भी कम होगा. साथ ही मध्य प्रदेश के युवाओं को कंपनियां रोजगार देने के लिए आगे आएंगी.
प्रस्ताव की पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. इसलिए इसके नियम और शर्तों के बारे में ज्यादा साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात क्लियर है कि चौथी बार सत्ता में आने के बाद से ही शिवराज सरकार का फोकस युवाओं के रोजगार पर बना हुआ है. इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं.
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