भोपाल: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (Madhya Pradesh government employees) को नए साल के मौके पर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. बता दें कि प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार (Dr. Mohan Yadav Government) साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात देने जा रही है. इसे लेकर मध्यप्रदेश के वित्त विभाग (finance department) ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है. नए साल में सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) इसकी घोषणा कर सकते हैं. प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है.
महंगाई भत्ता को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव फैसला लेंगे. जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को वर्तमान में 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. 4% की बढ़ोतरी के बाद बढ़कर यह 46 प्रतिशत हो जाएगा. वित्त विभाग की अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में चल रहे वित्त वर्ष में सरकार को इसके लिए 480 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे.
केंद्र सरकार जुलाई 2023 में ही महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 46 फीसदी कर चुकी है. लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण इस पर निर्णय नहीं हो पाया था. इसका प्रस्ताव राज्य सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को भेजा था. लेकिन चुनाव आयोग ने मतदान तक रुकने के निर्देश दिए थे. वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर है कि वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है. क्योंकि केंद्र सरकार फिर महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकती है.
मध्य प्रदेश में करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को वर्तमान में 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. 4% की बढ़ोतरी के बाद बढ़कर यह 46 प्रतिशत हो जाएगा. इसे लेकर मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है.
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