नुकसान हुई फसलों को सर्वे कर किसानों को जल्द दें मुआवजा

भोपाल। बारिश और कीट के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अब मध्यप्रदेश सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने का काम शुरू किया जाए। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने भोपाल जिले में बारिश और कीट से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित फसलों का तत्काल सर्वे प्रारंभ कर किसानों को नियमानुसार हरसंभव मुआवजा दिलाया जाए। मंत्री पटेल ने बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परवलिया सड़क और रातीबढ़ में फसलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बैरसिया विधायक विष्णु खत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि, संभागीय संयुक्त संचालक कृषि बी.एल. बिलैया सहित कृषक उपस्थित थे। मंत्री पटेल ने अफ़लित फसलों को हुई क्षति का अवलोकन किया। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने के साथ ही किसानों को भी समझाईश दी कि वे प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिये बढ़ाई गई आवेदन की तिथि 31 अगस्त तक हर हाल में अपनी फसलों का बीमा करायें। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार किसानों के साथ है। सरकार किसानों को हुई क्षति का आंकलन कर मुआवजा राशि उपलब्ध करायेगी।

सर्वे की एक प्रति किसानों को मिलेगी
मंत्री पटेल ने ग्राम पंचायत तारा सेवनिया में आयोजित ग्राम चौपाल में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान के सर्वे में पूर्ण पारदर्शिता रहेगी। उन्होंने कहा कि आरआई, पटवारी सर्वे कर पंच-सरपंच से रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करायेंगे। एक तरह से यह सर्वे का पंचनामा होगा। सर्वे रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि संबंधित किसान को भी प्रदाय की जायेगी। अब किसानों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। गाँव में ही अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, आरआई और पटवारी सहित कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी फसलों का भौतिक सर्वे करेंगे। फसलों का आंकलन निष्पक्ष तरीके से होगा।

स्मार्ट होंगी कृषि उपज मंडियाँ
कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि अब कृषि उपज मंडियों को भी स्मार्ट मंडी के तर्ज पर विकसित किया जायेगा। अब मंडियों में सर्व-सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही है। किसानों को फसलों का उचित मूल्य प्राप्त हो इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहें हैं।