पाकिस्तान में गैस की किल्लत, मंत्री के बयान पर उद्योगपतियों ने कहा- सब ठप हो जाएगा

लाहोर (Lahore)। इस समय पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्थिक संकट (Pakistan economic crisis) से जूझ रहा है, यहां तक कि लोगों को दो वक्‍त की रोटी के लिए भी लाले पड़ गए है और मंत्री है कि बेतुके बयान (absurd statement) देकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि अब पाकिस्तान में नया संकट सामने आया है। पाकिस्तान के पास अब इतना भी धन नहीं बचा है कि वह अपने लोगों की जरूरत पूरा कर सके। यही कारण है कि पाकिस्तान सरकार ने अब नए प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। खासतौर पर पेट्रोलियम तेल-गैस को लेकर।

पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक ने बुधवार को कहा कि अब सरकार 24 घंटे गैस-सप्लाई नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की प्राकृतिक गैस पर बेहद अधिक निर्भरता है। रमजान के मौके पर लोगों की डिमांड बढ़ गई है। पाकिस्तान में बढ़ती मांग और अपर्याप्त आपूर्ति के कारण कई इलाकों में गैस की किल्लत हो रही है। ऐसे में लोगों ने कालाबाजारी भी शुरू कर दी है।

मंत्री मुसादिक मलिक ने गैस बिल को लेकर भी नया नियम जारी किया है। कहा कि वह गैस आपूर्ति के मुद्दे को हल करने के लिए कराची का दौरा करेंगे जिसका लोग सामना कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि अब अमीरों और गरीबों का गैस बिल भी अलग कर दिया गया है। अमीरों को गैस के लिए अब अधिक भुगतान करना होगा।

वहीं, पाकिस्तान के प्रशासनिक अफसरों ने कहा है कि गैस आपूर्ति को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। गैस आपूर्ति का समय तय होगा और यह अब सभी दिनों में उपलब्ध नहीं होगी। आपूर्ति को लेकर निगरानी की जाएगी जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। वहीं, गैस की कालाबाजारी करने, गलत उपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सरकार के इस फैसले से उद्योग जगत में खासा नाराजगी है। कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) ने इस फैसले पर आक्रोश जाहिर किया। संस्था ने कहा है कि कराची उद्योगों को गैस की आपूर्ति नहीं हुई तो उत्पादन कैसे होगा? सरकार अपने स्तर पर बिना सोचे समझे फैसले लेगी तो बड़ा नुकसान होगा।

गैस आपूर्ति की कमी पर तत्काल दूर करनी चाहिए। यह समझना होगा कि उद्योग बगैर गैस के काम नहीं कर सकते हैं। केसीसीआई के अध्यक्ष मुहम्मद तारिक यूसुफ ने कहा कि बाधाओं और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कराची के व्यापारिक समुदाय निर्यात के मामले में लगभग 54% और राजस्व के मामले में 68% से अधिक का योगदान देते हैं। अगर समय पर उद्योगों को गैस की आपूर्ति नहीं हुई तो सारा कामकाज और उत्पादन ठप हो जाएगा।