G-20 Summit: 18-19 नवंबर को ब्राजील की यात्रा पर रहेंगे PM नरेंद्र मोदी, जी-20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) 16-21 नवंबर तक तीन देशों (three countries) की यात्रा पर रहेंगे. इस दौरान वह जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit) में भाग लेने के लिए ब्राजील (Brazil ) भी जाएंगे. विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने मंगलवार (12 नवंबर) को यह जानकारी दी. जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी के कई नेताओं से मुलाकात की संभावना है. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा द्वारा आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18-19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो का दौरा करेंगे.

बयान में कहा गया कि भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ जी-20 ‘‘ट्रोइका’’ का हिस्सा है और जी-20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है. विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख सामने रखेंगे और पिछले दो वर्षों में भारत द्वारा आयोजित ‘जी-20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन’ और ‘वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट’ के परिणामों पर चर्चा करेंगे.’’

PM मोदी का पहला नाइजीरिया दौरा
वहीं दूसरी तरफ नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 16-17 नवंबर को नाइजीरिया की यात्रा पर जाएंगे. बयान के अनुसार, यह 17 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी. बयान में कहा गया है, ‘‘यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा करेंगे.

पिछले साल भारत के पास थी जी-20 की अध्यक्षता
गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर 19-21 नवंबर तक मोदी गुयाना की राजकीय यात्रा करेंगे. गुयाना की यह यात्रा 1968 के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी. बता दें कि पिछले साल जी-20 की अध्यक्षता भारत के पास थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा को सौंपा था. इस G-20 समिट में PM मोदी के तरफ से नई दिल्ली घोषणा-पत्र के तहत ग्लोबल टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एंड ग्रीन एनर्जी के उपयोग के लिए फाइनेंसियल रिसोर्सेज के मुद्दों पर जोर दिए जाने की संभावना है.