RBI के पूर्व गवर्नर ने बताया 46 टन सोना भारत से बाहर भेजने का पूरा सच

नई दिल्ली: RBI के पूर्व गवर्नर पद्म विभूषण डॉ. सी. रंगराजन ने हाल ही में अपनी नवीनतम पुस्तक फोर्क्स इन द रोड आरबीआई द्वारा प्रकाशित की. जिसमें उन्होंने अपने वर्षों और ऐतिहासिक क्षणों को याद करते हुए जिक्र किया है. पद्म विभूषण रंगराजन एक अकादमिक प्रोफेसर भी रहे हैं और कई प्रमुख बैंकरों और निजी-इक्विटी पेशेवरों को पढ़ाते हैं, जो अब अपने स्वयं के फंड और संस्थान चलाते हैं और संसद के पूर्व सदस्य भी हैं. जिसमें उन्होंने जिक्र किय कि उनका किताब लिखने का विचार काफी समय से था लेकिन वह एक चीज से दूसरी चीज पर चले गए और यह स्थगित हो गई, लेकिन 2014 में दिल्ली से बाहर आ गया, सरकार बदलने के अगले दिन मैंने सोचा कि यह लिखना शुरू करने का सही समय है.

उन्होंने अपनी किताब में कहा कि जनवरी 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.2 बिलियन डॉलर था और जून तक आधे से कम हो गया था, जो लगभग 3 सप्ताह के आवश्यक आयात के लिए मुश्किल से पर्याप्त था, भारत भुगतान दायित्वों के अपने बाहरी संतुलन पर चूक से केवल कुछ सप्ताह दूर था. भारत सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.2 बिलियन डॉलर के आपातकालीन ऋण को सुरक्षित करने के लिए भारत से 46 टन सोना देश से बाहर भेजना पड़ा था. जिससे देश के कई लोगों के घर में स्थिति की गंभीरता आ गई.

भारतीय रिजर्व बैंक को 500 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए 46 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को देना पड़ा था. हवाई अड्डे पर सोना ले जा रही वैन टायर फटने से रास्ते में ही टूट गई और इसके बाद हड़कंप मच गया. एयरलिफ्ट को गोपनीयता के साथ किया गया था क्योंकि यह 1991 के भारतीय आम चुनावों के बीच में किया गया था. जब यह पता चला कि सरकार ने ऋण के खिलाफ देश के पूरे सोने के भंडार को गिरवी रख दिया है, तो राष्ट्रीय भावनाएं आक्रोशित हो गईं और लोगों में आक्रोश फैल गया.

एक चार्टर्ड विमान ने 21 मई और 31 मई 1991 के बीच कीमती माल को लंदन ले गया, जिसने देश को आर्थिक नींद से बाहर कर दिया. एयरलिफ्ट को अधिकृत करने के कुछ महीने बाद चंद्रशेखर सरकार गिर गई थी. इस कदम ने भुगतान संतुलन संकट से निपटने में मदद की और पी. वी. नरसिम्हा राव की आर्थिक सुधार प्रक्रिया को गति दी. पी वी नरसिम्हा राव ने जून में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया. नरसिम्हा राव सरकार ने कई सुधारों की शुरुआत की.

औपचारिक रूप से सुधार 1 जुलाई 1991 को शुरू हुए जब आरबीआई ने भारतीय रुपये का 9% और 3 जुलाई को 11% और अधिक अवमूल्यन किया. यह दो खुराक में किया गया था ताकि पहले बाजार की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए 9% का एक छोटा मूल्यह्रास किया जा सके. इस तरह के सुधारों का महत्वपूर्ण विरोध हुआ था, यह सुझाव देते हुए कि वे “भारत की स्वायत्तता में हस्तक्षेप” थे. तब प्रधानमंत्री राव ने पदभार ग्रहण करने के एक सप्ताह बाद के भाषण में सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला.

प्रधानमंत्री राव के शपथ लेते ही पहले ही राष्ट्र को एक संकेत भेज दिया है. साथ ही साथ आईएमएफ- कि भारत को “नरम विकल्प” का सामना नहीं करना पड़ा और विदेशी निवेश के लिए दरवाजा खोलना चाहिए, लालफीताशाही को कम करना चाहिए जो अक्सर पहल को पंगु बनाता है, और औद्योगिक नीति को सुव्यवस्थित करता है. राव ने राष्ट्र के नाम एक भाषण में अपनी टिप्पणी कर कहा था कि उदारीकरण की नीतियों की शुरुआत के साथ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ना शुरू हो गया और 13 नवंबर 2020 तक 530.268 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया.