न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन, मजदूरों को मिलेगा यह लाभ

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार (central government) ने राष्‍ट्रीय स्‍तर पर न्‍यूनतम मजदूरी (minimum wage) तय करने के लिए प्रोसेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह (expert group) का गठन किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय (ministry of labor and employment) ने इसके गठन से संबंधित जानकारी दी है। 

श्रम और रोजगार मंत्रालय (ministry of labor and employment) ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि एक आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी एवं राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिश देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। 

गौरतलब है कि देश में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ऐसे वेतन से है, जो पूरे देश में सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होता है। इस समूह यानी समिति का गठन अधिसूचना की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए किया गया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (institute of economic growth) के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्रा इस विशेषज्ञ समूह की अध्‍यक्षता करेंगे। ये समूह मजदूरी दरों को तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को देखेगा और मजदूरी निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड विकसित करेगा।

इस विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में प्रोफेसर तारिका चक्रवर्ती (IIM Kolkata) अनुश्री सिन्हा (सीनियर फेलो, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च), विभा भल्ला (संयुक्त सचिव) एच श्रीनिवास (महानिदेशक, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट) शामिल हैं। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार डीपीएस नेगी सदस्य सचिव हैं।