विदेशी मुद्रा भंडार में दो साल की सबसे बड़ी तेजी, 15.26 अरब डॉलर बढ़ा

नई दिल्ली. देश (India) का विदेशी मुद्रा (Foreign exchange) भंडार 7 मार्च को समाप्त हफ्ते में 15.26 अरब डॉलर ($ 15.26 billion) बढ़कर 653.96 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले दो वर्षों में किसी एक सप्ताह की यह सबसे बड़ी तेजी (biggest increase) है।

आरबीआई ने बताया, इसके पहले के हफ्ते में भंडार में 1.78 अरब डॉलर की कमी आई थी। रुपये में उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद के लिए आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया था। इससे भंडार में गिरावट का रुख रहा है। सितंबर 2024 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 704.885 अरब डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

दरअसल, केंद्रीय बैंक ने 28 फरवरी को बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए 10 अरब डॉलर मूल्य का डॉलर खरीदा था। इस वजह से भंडार में इतनी बड़ी तेजी दर्ज की गई है। सात मार्च के हफ्ते में विदेशी मुद्रा संपत्ति में 13.99 अरब डॉलर की तेजी दर्ज की गई। सोने का भंडार 1.05 अरब डॉलर बढ़कर 74 अरब डॉलर के पार हो गया।

एनसीएलटी की चेन्नई पीठ के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी ने दिया जांच का निर्देश
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की चेन्नई पीठ के एक आदेश की जांच का निर्देश दिया है। एनसीएलएटी ने कहा कि जिस तरीके से आदेश पारित किया गया, उससे यह संदिग्ध प्रतीत होता है।

एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के अध्यक्ष को 15 मार्च, 2022 के उसके एक आदेश की जांच करने को कहा है। एनसीएलएटी ने कहा कि वह इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता कि जिस तरह से 15 मार्च 2022 का आदेश पारित किया गया है, वह संदिग्ध और भरोसे लायक नहीं है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि मामले में तथ्य और प्रस्तुतियां एनसीएलटी के कामकाज पर सवाल उठाती हैं। न्यायिक सदस्य जस्टिस शरद कुमार शर्मा और तकनीकी सदस्य जतींद्रनाथ स्वैन की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि एनसीएलटी के अध्यक्ष से अनुरोध है कि वे इस मुद्दे पर खास तौर पर एनसीएलटी की कार्यवाही में निष्पक्षता लाने के लिए विचार करें और जांच करें, ताकि इन प्रमुख मुद्दों पर आम जनता में विश्वास कायम हो सके।
भारत ने की आईएलओ से द्विपक्षीय श्रम प्रवासन समझौतों को बढ़ावा देने की अपील

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और भारत ने शनिवार को जीवन निर्वाह लायक मजदूरी, गिग और प्लेटफॉर्म मजदूरों के कल्याण और कई उद्योगों में काम करने की स्थिति में सुधार जैसे अहम मुद्दों पर बात की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, दोनों के बीच यह बातचीत10 से 20 मार्च तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रही आईएलओ की 353वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक के दौरान हुई।

भारत की तरफ से श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता दावरा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होने पहुंचा है। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने आईएलओ प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न देशों के बीच द्विपक्षीय श्रम प्रवासन और सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। भारत ने अपनी सामाजिक न्याय से जुड़ी प्रगति पर कहा कि देश ने अपनी सामाजिक सुरक्षा कवरेज को दोगुना कर 48.8 फीसदी कर दिया है और यह वैश्विक औसत से 5 फीसदी अधिक है। बताते चलें कि भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक भेजने वाले देशों में से एक है और इसे सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्रेषण मिलता है।