शिक्षकों को समय पर वेतन मिले, इसके लिए पहली बार आठ अधिकारियों की निगरानी समिति बनाई

– वेतन वितरण में हो रही लापरवाहियों का पता लगाकर रिपोर्ट होगी तैयार
इन्दौर। प्रदेशभर के लाखों शिक्षकों को हर माह समय पर वेतन मिले, इसके लिए पहली बार आठ वरिष्ठ अधिकारियों की एक निगरानी समिति बनाई गई है। समिति वेतन वितरण में हो रही लापरवहियों का भी पता लगाकर इसकी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।
प्रदेशभर के प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्तर तक के शिक्षक पिछले कई महीने से वेतन वितरण में हो रही लापरवाही से परेशान हैं। शिक्षकों को दो-दो, तीन-तीन महीने के अंतराल में वेतन मिल रहा है। नियमानुसार पहले शिक्षकों को हर माह की दस तारीख से पहले उनका वेतन उनके बैंक खातों में आ जाता था, मगर वेतन वितरण की नई व्यवस्था और शिक्षा विभाग की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शिक्षकों को अपने वेतन के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। शिक्षक संगठनों के तमाम पदाधिकारी वेतन वितरण को लेकर हो रही लापरवाही से भडक़े हुए हैं और रोज ही शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों का घेराव कर रहे हैं। वहीं बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। इधर विभाग ने वेतन वितरण में हो रही लापरवाही और शिक्षकों को समय पर वेतन मिले, इसके लिए शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक से लेकर उपसंचालक लेखाधिकारी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर और वेतन वितरण का कार्य देखने वाले अधिकारियों को लेकर एक समिति बनाई है, जो वेतन वितरण की व्यवस्था फिर से पटरी पर आए, इसका काम देखेगी, साथ ही इस कार्य में कहां लापरवाही हो रही है, इसकी रिपोर्ट भी तैयार करेगी। यह समिति संयुक्त संचालक, वित्त, लोक शिक्षण के आदेश पर बनाई गई है।